२०८१ अषाढ २४, सोमबार
काठमाडौं,असार १० । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहकारी समस्यामा सुधार नआउँदासम्म बैंकहरूको खराब कर्जा घट्न नसक्ने बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आइतबार आयोजना गरेको नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण सम्पत्तिको व्यवस्थापन विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
गभर्नर अधिकारीले सहकारीमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न ढिला भइसकेको उल्लेख गरे। उनले बैंकहरूमा खराब कर्जा बढ्नुको कारण प्रभावकारी नियमन र रिफर्म भएको बताए। बैंकहरूलाई पारदर्शी बनाउनका लागि खराब कर्जा बाहिर ल्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
“स्वनियमन र अनुशासनमा चल्नुपर्ने सहकारीहरू बैंक जस्तै गरी अगाडि बढ्दा समस्या भएको हो,” गभर्नर अधिकारीले भने। उनले सरकारले सहकारीलाई नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने छुट्टै विशिष्टिकृत निकाय बनाउनका लागि बहस भए पनि अहिलेसम्म बन्न नसक्दा समस्याहरू बढ्दै गएको बताए।
उनले समग्र सहकारीको नियमनका लागि विशिष्टिकृत दोस्रो दर्जाको नियमनकारी निकाय खडा गरी संविधानअनुसार तीन तहगत रूपमा नियमन गर्न ढिला भएको बताए।
“सहकारीको विषयमा सोच्न अबेला भइसकेको छ। अर्थतन्त्र स्लोडाउन हुनुमा सहकारीको ठुलो भूमिका छ,” गभर्नर अधिकारीले भने। “सहकारीमा देखिएका समस्या छलफल र बाहिर कराएर मात्रै हुँदैन। अहिले हामी सहकारीको समस्या समाधानभन्दा पनि समस्या स्वीकार गर्न खोजिरहेको देख्छौँ। जति सक्दो चाँडो विशिष्टिकृत दोस्रो दर्जाको नियमनकारी निकाय बनाउनु पर्छ।”
गभर्नर अधिकारीले बैंकहरूको जोखिमपूर्ण सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी बनाउने ठुलो मेहनत चाहिने बताए। त्यसका लागि धेरै खालका समन्वय र प्रतिबद्धताहरू आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ।
उनले राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको जोखिमपूर्ण सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न एसेट म्यानेजमेन्ट गर्ने ऐन बनाउन लागेको जानकारी पनि दिएका छन्।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे