संविधान बमोजिम बन्नुपर्ने १८१ कानुन अझै बनेनन्

काठमाडौं , भदौ १८ । संविधान बमोजिम बन्नुपर्ने एक सय ८१ कानुन अझै बनेका छैनन ।

संविधान बमोजिम बन्नुपर्ने कानुन अध्ययन प्रतिवेदन–२०८०  का अनुसार संविधान बमोजिम एक सय ८१ कानुन निर्माण गर्न बाँकी रहेका छन,  त्यसमध्ये ४० वटा कानुन तत्काल बनाउनुपर्ने रहेको छ।

सोमबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति जयन्ती राईले उक्त प्रतिवेदन सदनमा पेस गरेकी थिइन् ।

उक्त प्रतिवेदन सर्वसम्मरूपमा स्वीकृत भएपछि सदस्यहरूले प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेका छन् । संविधान कार्यान्वयन गर्न अत्यावश्यक  कानुन निर्माण गर्ने, सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने र सरोकारवालाहरूलाई दायित्व बोध गराउने उद्देश्यले अध्ययन प्रतिवेदनको तयार  गरेको थियो ।

राष्ट्रिय सभाले संविधान कार्यान्वयसँग जोडिएका बन्न बाँकी कानुन बनाउने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई रुलिङ समेत गरेको छ । विधायन व्यवस्थापन समिति अन्तर्गतको गठित उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथिको छलफलपछि सदनले रुलिङ गरेको हो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समयमै कानुन नै बनाउन नसकेको उल्लेख छ । संविधान जारी भएको सात वर्ष भइसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयसँग जोडिएका झन्डै चार दर्जन कानुनहरु अझै बन्न नसकेको संसदीय अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

उक्त प्रतिवेदनमाथि सोमबार राष्ट्रिय सभामा छलफल भएको थियो । छलफलपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले बन्न बाँकी कानुनहरु छिटो पेश गर्न निर्देशन दिए ।’

छलफलमा भाग लिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कतिपय कानुनहरु निर्माणको क्रममा रहेको जानकारी दिए । ‘बन्न बाँकी कानुन छिटो कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने,’ यो प्रतिवेदनले यसले सरकारलाई संविधान अनुसार कानुन बनाउने क्रममा नयाँ शक्ति प्रदान गरेको छ ।’