मितव्ययी खर्च र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं, २०८१ फागुन १९ – अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सबै विषयगत मन्त्रालयलाई मार्गदर्शन पठाएको छ। बजेट स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउने गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिएको छ।

मार्गदर्शनअनुसार, मन्त्रालयले मितव्ययी खर्च, प्राथमिकताका आयोजना छनोट, दोहोरोपन हटाउने तथा कार्यान्वयनयोग्य योजना मात्र समावेश गर्न आग्रह गरेको छ। नयाँ योजना प्रस्ताव गर्दा पर्याप्त तयारी र लागत-लाभ विश्लेषण आवश्यक पर्ने तथा हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूको समयमै सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रावधान समेटिएको छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा उच्च प्राथमिकताका परियोजनालाई प्राथमिकता दिइने र स्रोतको उपलब्धिमूलक उपयोग सुनिश्चित गर्न स–साना आयोजनामा स्रोत छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी बनाउन खर्चको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने गरी कार्यक्रम तथा आयोजना मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआईएस)मा आगामी चैत १५ गतेभित्र प्रविष्ट गर्न निर्देशन दिएको छ।

राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १९ खर्ब ६५ अर्बको सीमाभित्र बजेट तयार पार्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। सोही सीमाभित्र रही वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। साथै, कार्यान्वयनका क्रममा रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधनको आवश्यकता नपर्ने गरी यथार्थपरक बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

विनियोजन दक्षता कायम राख्न आयोजनाको उद्देश्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित गतिविधिमा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने तथा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने क्रियाकलाप समावेश गर्न नपाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै अनिवार्य दायित्वका शीर्षकमा थप निकासा माग्न नपर्ने गरी पर्याप्त बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, एकै प्रकृतिका क्रियाकलाप विभिन्न उपशीर्षक तथा कार्यक्रममा समावेश हुँदै आएको अवस्थालाई व्यवस्थित गरी एकीकृत ढंगले अघि बढाउनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ। नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा पूर्वतयारी पूरा भएका तथा लागत-लाभ विश्लेषणबाट कार्यान्वयनयोग्य देखिएका गुणस्तरीय आयोजनालाई मात्र समावेश गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ।

सीमित स्रोतको उपलब्धिमूलक उपयोग गर्न स–साना आयोजनामा स्रोत छर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरिनेछ भने कार्यान्वयन हुन नसक्ने तथा कम प्राथमिकताका आयोजना स्थगन गरी प्रभावकारी आयोजनालाई मात्र प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। यसका लागि आयोजनाहरू राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। अध्ययन पूरा नभएका आयोजनाको बजेट भने अध्ययन तथा तयारी कार्यका लागि मात्र विनियोजन गरिनेछ।

मार्गदर्शनअनुसार, स्रोत सुनिश्चित नगरी नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न नपाइनेछ। दोहोरोपन हटाउन अन्तरतह तथा अन्तरमन्त्रालयीय समन्वय आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। विपद् पछिको पुनःनिर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा समेटिएको छ।

स्रोत सहमति प्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मात्र आगामी आर्थिक वर्षमा सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न पुग्ने बजेट छुट्याइनेछ। प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन निरन्तरता दिनुपर्ने आयोजनाहरूलाई समेत पुनः प्राथमिकीकरण गरी स्रोत व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ।

ससर्त अनुदानका आयोजनाहरूलाई पुनः प्राथमिकीकरण गरी गुणस्तरीय आयोजनालाई मात्र निरन्तरता दिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। तयारी पूरा नभएका तथा लगानी विधि सुनिश्चित नभएका नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्न नपाइने प्रावधानसमेत समेटिएको छ।

समपूरक तथा विशेष अनुदानका आयोजनाका लागि सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न पुग्ने रकम प्रस्ताव गरी बाँकी बजेट मात्र नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउन चालु खर्च कटौती गर्दै मात्र बजेट विनियोजन गरिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। सफ्टवेयर खरिद तथा परामर्श सेवामा मात्र नभई फर्निचर, फिक्सचर तथा सजावट शीर्षकमा समेत अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने नीति मार्गदर्शनमा समावेश गरिएको छ।