त्रिदेशीय सीमा नजिक रहेको यो भूमि ६० वर्षदेखि तनावको विषय रहँदै आएको छ। तर चीनले नेपालसँग कुनै परामर्श नगरी नयाँ दिल्लीमा गएर विवादास्पद सम्झौता गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार, नेपाललाई यस सम्झौताबारे जानकारी दिइएको छैन।
वाङ यीको भारत भ्रमण क्रममा १२ बुँदे सम्झौता गरिएको थियो। नवौँ बुँदामा लिपुलेक पास, शिपकी ला पास र नाथु ला पास गरी तीन तोकिएका व्यापारिक बिन्दुहरूबाट सीमा व्यापार पुनः खोल्ने सहमति उल्लेख गरिएको छ। लिपुलेक पास नेपालको अन्तिम पश्चिमी सीमा लिम्पियाधुराबाट ५६ किलोमिटर भित्र पर्छ।
सिक्किम विलयदेखि नै छिमेक मामिलामा सक्रिय रहेका भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजीत डोभालको निम्तोमा वाङ यी नयाँ दिल्ली पुगेका थिए। उनले भारतीय समकक्षी सुव्रमण्यम जयशङ्करसँग द्विपक्षीय वार्ता गरेका थिए।
यसअघि सन् २०१५ मा चीनले नेपाली भूमि लिपुलेकबाट भारतसँग व्यापार गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बेइजिङमा निम्त्याएर चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछियाङले सन् २०१५ मे १४ मा यस्तो सम्झौता गरेका थिए।
भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको क्षेत्रलाई समेटेर नेपालले वि.सं. २०७७ जेठमा नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। उक्त नक्सा हालसम्म लागू छ र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा जारी गरिएको थियो।
विशेषज्ञहरूले यस कदमलाई नेपाल–भारत–चीन त्रिकोणीय सम्बन्धमा नयाँ तनाव सिर्जना गर्ने संकेतका रूपमा लिएका छन्। नेपाली भूभागको स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने विषयमा सरकारले थप सतर्कता अपनाउन आवश्यक रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ।
