अब वडाबाटै जग्गा सेवा: काठमाडौँ महानगर र मालपोतबीच सम्झौता

काठमाडौँ — काठमाडौँ महानगरपालिकाले वडा स्तरबाटै भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले चावहिल, डिल्लीबजार र कलंकी मालपोत कार्यालयसँग सेवा हस्तान्तरण सम्झौता गरेको छ। आज आयोजित कार्यक्रममा कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोल तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँको उपस्थितिमा सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि भूमि स्वामित्व तथा हकसम्बन्धी सेवा, लेखापढी, अभिलेख व्यवस्थापन, रोक्का तथा फुकुवा सिफारिस, कर तथा राजस्वसम्बन्धी सेवा अब सम्बन्धित वडाबाटै प्राप्त हुनेछन्। साथै सेवाग्राहीको पहिचान सुनिश्चित गर्न जैविक विवरण सङ्कलन, नागरिक परामर्श तथा गुनासो सहजीकरण, राजस्व संकलन तथा अभिलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यसमेत वडा कार्यालयबाटै सञ्चालन गरिनेछ।

यसअघि महानगरपालिकाले चारकिल्ला तथा घरबाटो सिफारिसजस्ता सेवा प्रदान गर्दै आएको थियो। नयाँ व्यवस्थासँगै जग्गा प्रशासन सेवा थप विस्तार भई नागरिकलाई अझ सहज, छिटो र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ।

कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा परिवर्तन महसुस गर्ने गरी जनशक्ति, स्रोतसाधन र प्रविधिको प्रभावकारी परिचालन गर्न निर्देशन दिँदै यस कार्यक्रमलाई नमूना योजनाका रूपमा विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो।

डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत काजीबहादुर विष्टले महानगरपालिकाका कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम प्रदान गर्न मालपोत कार्यालय तयार रहेको जनाउँदै मानव स्रोत विकाससँगै थप सेवा हस्तान्तरण गरिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

नमूना कार्यक्रमअन्तर्गत महानगरपालिकाका वडा नम्बर ३, ४, ६, १०, १४, १५, १६, २३, २६ र ३१ बाट भूमि प्रशासन सेवा सञ्चालन गरिनेछ। यसअघि महानगरपालिकाको ४७ औँ कार्यपालिका बैठकले १० वडाबाट सेवा सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र महानगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा तीन दिने तालिम सञ्चालन गरिएको थियो।

उक्त तालिममा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी प्राविधिक शब्दावली, अभिलेख प्रणाली, लिखत पारित प्रक्रिया, नामसारी, न्यूनतम मूल्याङ्कन, दर्ता शुल्क, रोक्का दस्तुर गणना, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग तथा जग्गाधनी प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया समावेश गरिएको थियो।

अब वडाबाट नामसारी निवेदन तयार गर्ने, आवश्यक सनाखत तथा प्रमाणिकरण गर्ने र थप प्रक्रियाका लागि मालपोत कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। संविधानअनुसार भू–प्रशासन स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भए पनि पूर्वाधार र जनशक्ति अभावका कारण यसअघिसम्म उक्त कार्य संघीय सरकारमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको थियो।