लोपोन्मुख समुदायको संख्या घट्दै, भत्ता वितरणमा मात्रै सीमित हुँदा संरक्षणमा चुनौती

काठमाण्डौ। सरकारले लोपोन्मुख समुदायको संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाका लागि परिवारका प्रत्येक सदस्यलाई मासिक ३ हजार ९९० रुपैयाँका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आए पनि यस्ता समुदायको संख्या भने निरन्तर घट्दै गएको देखिएको छ।

व्यक्तिगत घटना दर्ता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट प्राप्त विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा लोपोन्मुख समुदायका २२ हजार ९८ जना लाभग्राही रहेका थिए। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस्तो लाभग्राहीको संख्या घटेर २२ हजार ५० मा सीमित भएको छ। सरकारले सो वर्ष लोपोन्मुख समुदायका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

लोपोन्मुख समुदायको संरक्षणका लागि सरकारले परिवारका प्रत्येक सदस्यलाई भत्ता उपलब्ध गराए पनि यसबाट मात्र समुदायको दीर्घकालीन संरक्षण र सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरण सुनिश्चित हुन नसकेको देखिएको छ। भत्ता वितरणसँगै समुदायको जनसंख्या घट्दै जानुले विद्यमान कार्यक्रमको प्रभावकारिता र दीगोपनाबारे समेत प्रश्न उठाएको छ।

लोपोन्मुख समुदायको उत्थान तथा सशक्तीकरणका लागि परम्परागत सीपमा आधारित उद्यम प्रवर्द्धन, समुदायविशेष जीविकोपार्जन कार्यक्रम तथा स्थानीय सीप विकास र सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यस्ता कार्यक्रममार्फत समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै सामाजिक सुरक्षाको रकम केवल दैनिक जीविकोपार्जन र उपभोगमा खर्च हुने अवस्थाबाट माथि उठाउनुपर्ने देखिन्छ।

लोपोन्मुख समुदायको मौलिक पहिचान, परम्परागत सीप र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणसँगै उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणमा जोड दिन सके मात्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले दीर्घकालीन उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने देखिन्छ। त्यसैले सरकारले भत्ता वितरणलाई मात्र केन्द्रमा नराखी लोपोन्मुख समुदायलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने, रोजगारी तथा आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्ने र उनीहरूको परम्परागत ज्ञान तथा सीपको संरक्षण तथा व्यावसायीकरण गर्ने कार्यक्रमसँग सामाजिक सुरक्षा योजनालाई आबद्ध गर्न आवश्यक देखिएको छ।