स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्व हिस्सा ३६ प्रतिशतभन्दा माथि, स्रोत पहिचान र परिचालन अझै कमजोर

काठमाण्डौ। आन्तरिक राजस्व अनुमान र सङ्कलन नेपालको संविधानको धारा ५९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र सोको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था छ। सो अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा आवश्यक ऐन कानुनहरू निर्माण गरी कार्यान्वयन गरेका छन्। विगत ५ वर्षमा ७५३ स्थानीय तहले आफैँले सङ्कलन गरेको राजस्व र बाँडफाँटबाट प्राप्त गरेको राजस्व निम्नानुसार छः

स्थानीय तहको कुल राजस्वमा आन्तरिक रूपमा सङ्कलन हुने राजस्वको हिस्सा पछिल्ला वर्षहरूमा क्रमशः बढ्दै गएको देखिएको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७४४ स्थानीय तहले आफैँ सङ्कलन गरेको राजस्व कुल राजस्वको ३३.८३ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७५३ स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्वको हिस्सा ३६.७२ प्रतिशत पुगेको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको एकीकृत वार्षिक विवरण तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्थानीय तहले आफैँ सङ्कलन गरेको राजस्व ५१ अर्ब ४६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ रहेको छ। सोही वर्ष बाँडफाँटबाट प्राप्त राजस्व ८८ अर्ब ७० करोड ५७ लाख रुपैयाँसहित स्थानीय तहको कुल राजस्व १ खर्ब ४० अर्ब १७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। कुल राजस्वमा आन्तरिक राजस्वको हिस्सा ३६.७२ प्रतिशत रहेको छ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्थानीय तहले आफैँ सङ्कलन गरेको राजस्व ४५ अर्ब ८६ करोड २५ लाख रुपैयाँ र बाँडफाँटबाट प्राप्त राजस्व ७५ अर्ब ८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ रहेको थियो। सो वर्ष कुल राजस्व १ खर्ब २० अर्ब ९४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ रहेकोमा आन्तरिक राजस्वको हिस्सा ३७.९२ प्रतिशत थियो।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्व ३९ अर्ब ४ करोड १५ लाख रुपैयाँ रहेको थियो। बाँडफाँटबाट ७० अर्ब ३५ करोड १६ लाख रुपैयाँ प्राप्त भई कुल राजस्व १ खर्ब ९ अर्ब ३९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो। सो वर्ष कुल राजस्वमा स्थानीय तहले आफैँ सङ्कलन गरेको राजस्वको हिस्सा ३५.६९ प्रतिशत रहेको थियो।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७४९ स्थानीय तहको विवरणअनुसार आन्तरिक राजस्व ३५ अर्ब ७५ करोड ६ लाख रुपैयाँ रहेको थियो। बाँडफाँटबाट ९० अर्ब २९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुँदा कुल राजस्व १ खर्ब २६ अर्ब ४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो। उक्त वर्ष आन्तरिक राजस्वको हिस्सा २८.३६ प्रतिशत रहेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७४४ स्थानीय तहले आफैँ सङ्कलन गरेको राजस्व ३५ अर्ब २८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ रहेको थियो। बाँडफाँटबाट ६९ अर्ब १ करोड ६९ लाख रुपैयाँ प्राप्त भई कुल राजस्व १ खर्ब ४ अर्ब ३० करोड २५ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो। त्यस वर्ष आन्तरिक राजस्वको हिस्सा ३३.८३ प्रतिशत थियो।

विवरणले स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा समग्रमा सुधार देखिए पनि कुल राजस्वमा यसको हिस्सा अझै सीमित रहेको देखाएको छ। स्थानीय तहले सङ्कलन गर्ने राजस्व मुख्यतः सेवामूलक प्रकृतिको रहेको तथा उपलब्ध राजस्वका सम्भावित स्रोतको पहिचान, विस्तार र प्रभावकारी परिचालनमा कमजोरी रहेकाले आन्तरिक आयको हिस्सा अपेक्षाकृत न्यून रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

स्थानीय तहको वित्तीय क्षमता बलियो बनाउन आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका आर्थिक गतिविधिको विस्तार, लगानीमैत्री तथा व्यावसायिक वातावरण निर्माण र नयाँ राजस्व स्रोतको पहिचानमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।