सञ्चालक समितिदेखि वित्तीय व्यवस्थापनसम्म सरकारी संस्थानमा जवाफदेहिता देखिएन

काठमाडौं । नेपाल सरकारको पूर्ण तथा अधिकांश स्वामित्व रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको लेखापरीक्षणले संस्थागत सुशासन, वित्तीय व्यवस्थापन, सम्पत्ति संरक्षण र जवाफदेहिताका क्षेत्रमा गम्भीर कमजोरीहरू उजागर गरेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पूर्ण स्वामित्व भएका ४४ संस्थाका ५४ आर्थिक वर्ष तथा अधिकांश स्वामित्व भएका ४० संस्थाको लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्दै सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चालन प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको औँल्याएको हो।

लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार अधिकांश संस्थामा सहायक कम्पनीका सञ्चालक नियुक्ति नेपाल सरकारसँग आवश्यक समन्वय नगरी गरिएको पाइएको छ। सरकारी लगानी भएका संस्थाले सहायक कम्पनीको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व र नियुक्तिको स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नहुँदा संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा एकरूपता कायम हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, सञ्चालक समितिले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने, वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्ने तथा संस्थागत निर्णयमा सक्रिय भूमिका निर्वाह नगर्दा संस्थागत सुशासन कमजोर बनेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

प्रतिवेदनले सार्वजनिक संस्थानका सञ्चालकहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धित संस्थाले आ–आफ्नै ढंगले निर्धारण गर्ने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै सबै सरकारी स्वामित्वका संस्थामा एकरूपता कायम गर्न नेपाल सरकारले नै पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा निर्धारण गर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ।

सरकारी लगानीको स्वामित्व संरचनामा पनि स्पष्ट नीति अभाव रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कुन क्षेत्रमा सरकारको सेयर वा ऋण लगानी हुने, सहायक कम्पनी स्थापना गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड तथा सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गर्दा सरकारी लगानीमा पर्ने प्रभावबारे पर्याप्त अध्ययन नगरेको महालेखाले जनाएको छ। एउटै नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले एउटै संस्थामा छुट्टाछुट्टै सेयर स्वामित्व राख्ने अभ्यासलाई समेत नीतिगत रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

वित्तीय प्रतिवेदनतर्फ पनि धेरै संस्थाले नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान (NFRS) अनुरूप वित्तीय विवरण तयार नगरेको पाइएको छ। गुठी संस्थान, कानुन किताब व्यवस्था समिति लगायत आठ संस्थाले तोकिएको लेखामान पालना नगरेको, धेरै संस्थामा लेखा प्रणाली पूर्ण रूपमा सफ्टवेयरमा आधारित नभएको, लेखा नीति, कर्मचारी दायित्व, मूल्यह्रास तथा अन्य वित्तीय दायित्वको यथार्थ मूल्याङ्कन नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वित्तीय विवरणलाई थप पारदर्शी, विश्वसनीय र पूर्ण बनाउन आवश्यक सुधार गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ।

प्रतिवेदनले सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय व्यवस्थापन पनि सन्तोषजनक नरहेको जनाएको छ। तलब, भत्ता र प्रशासनिक खर्च निरन्तर बढ्दै जाँदा आम्दानीको तुलनामा खर्चको भार अत्यधिक भएको, कर्मचारीको उत्पादकत्व न्यून रहेको तथा लामो समयदेखि घाटामा सञ्चालन भइरहेका संस्थाको पुनर्संरचना र सुदृढीकरणमा प्रभावकारी पहल हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। सरकारको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल, संस्थाले सार्वजनिक सेवा र अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदानको नियमित मूल्याङ्कनसमेत नभएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

सम्पत्ति व्यवस्थापनमा पनि व्यापक कमजोरी देखिएको छ। धेरै संस्थाले जग्गा तथा अन्य सम्पत्तिको अभिलेख अद्यावधिक नगरेको, स्वामित्व विवाद समाधान नगरेको, प्रयोगविहीन सामग्री लिलाम नगरेको तथा सूचना प्रविधि प्रणालीको मूल्याङ्कन, साइबर सुरक्षा र नियमित मर्मतसम्भारमा पर्याप्त ध्यान नदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जवाफदेहिताको पक्षमा पनि संस्थाहरू कमजोर देखिएको महालेखाको निष्कर्ष छ। धेरै संस्थाले लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल नगरेको, नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने साँवा, ब्याज, लाभांश तथा अन्य दायित्व समयमै भुक्तानी नगरेको, असुल गर्नुपर्ने रकम उठाउन नसकेको तथा प्रतिस्पर्धाविहीन खरिद प्रक्रिया अपनाएको पाइएको छ।

 लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा समेत संस्थाहरू गम्भीर नरहेको जनाएको छ। लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ अनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयन सम्बन्धित पदाधिकारीको जिम्मेवारी भए पनि अधिकांश संस्थाले बेरुजुको अभिलेख नै व्यवस्थित नराखेको र अघिल्ला वर्षमा औँल्याइएका कमजोरी दोहोरिँदै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखाले बेरुजुको अभिलेख व्यवस्थित गरी लेखापरीक्षणका सुझाव समयमै कार्यान्वयन गर्न सबै सार्वजनिक संस्थानलाई आग्रह गरेको छ।