‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’मा के छ ?

काठमाडौं, भाद्र — सरकारले उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्न नयाँ कार्यविधि बनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ अन्तर्गत कृषि, महिला उद्यमशीलता, युवा स्वरोजगार, शिक्षित युवा परियोजना, दलित समुदाय उद्यम विकास, स्टार्टअप, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन तथा प्राकृतिक विपद् पीडितको आवास निर्माणजस्ता वर्गका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यविधिमा कर्जाको अधिकतम सीमा र श्रेणी स्पष्ट पारिएको छ। दस्तावेजअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी कर्जा अधिकतम रु. ५ करोडसम्म, महिला उद्यमशीलताका लागि रु. २५ लाखसम्म, तथा युवा स्वरोजगार, शिक्षित युवा परियोजना र दलित समुदाय उद्यम विकासका लागि रु. २० लाखसम्म कर्जा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै स्टार्टअप उद्यमका लागि रु. २५ लाख र उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन तथा प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माणका लागि रु. ५० लाखसम्म कर्जा उपलब्ध हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

कार्यविधिले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई आधारदरमा लाग्ने ब्याज, कर्जा सूचना शुल्क र ऋणीले व्यहोर्नुपर्ने बीमाशुल्क बाहेक अरु कुनै सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था पनि तोकेको छ। साथै करार अवधि, किस्ता तालिका र ग्रेस अवधिका बारेमा सम्बन्धित बैंकले व्यवसायको प्रकृति तथा जोखिमअनुसार निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था गर्दै अनुदानको अधिकतम अवधि पाँच वर्षसम्म तोकिने जस्ता प्रावधान समावेश गरिएको छ।