औद्योगिक पूर्वाधार बने पनि लगानी वातावरण कमजोर, व्यवसायीको गुनासो

काठमाडौं ।नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नेकपा एमालेसँग सरकारमा जाँदा गरिएको प्रतिबद्धता कांग्रेसले कायम राख्ने बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेस पार्टीको उद्योग तथा व्यापार विभागले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले सरकारलाई परिणाममुखी काम गर्न आग्रह गरेका थिए। थापाले वर्तमान अवस्थामा नयाँ ढंगले सोच्न र काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए।

उनले सरकारलाई कम्फर्ट जोनबाट बाहिर आएर जोखिम उठाउन तयार रहनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। कांग्रेसले एमालेसँग सरकारमा रहेको सन्दर्भमा पार्टीको तर्फबाट पूर्ण समर्थन र प्रतिबद्धता कायम रहेको थापाले स्पष्ट पारेका थिए। उनले अहिलेको सहमतिको आधारमा कुनै विचलन नहुने र तिव्र रुपमा कार्यान्वयन अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

थापाले सरकार बस्नका लागि मात्र नभई ठोस परिणाम दिनुपर्ने र रिजल्ट केन्द्रित काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। साथै, सरकारले हात हालेका धेरै क्षेत्रमा अपेक्षित परिणाम नआएको भन्दै उनले नतिजा नआउने क्षेत्रमा ध्यान नदिन सुझाव दिएका थिए।

कार्यक्रममा सहभागी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले समेत आफ्नो दीर्घकालीन समस्याहरु दोहोर्याएका थिए। उनीहरुले नीतिगत सुधार, नियन्त्रणमुखी सोचमा परिवर्तन र प्रक्रियागत सहजीकरणको माग गर्दै आएका थिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका संघ–संगठनले विगतझैं बजेट तयारीका क्रममा सरकारलाई सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नीतिगत सुधारमार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए। त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले सरकारको असंवेदनशीलताका कारण निजी क्षेत्रका मुद्दा वर्षौंदेखि दोहोरिएको गुनासो गरेका थिए।

कांग्रेस महामन्त्री थापाले आर्थिक उदारीकरणपछिको चरणमा सरकारले पर्याप्त सुधार गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै अब सघन छलफलमार्फत सुधार योजना अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायीहरुले औद्योगिक प्रतिष्ठानका लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्न नीतिगत स्थायित्व, कर नीति स्थिरता, औद्योगिक कच्चापदार्थ आयातसम्बन्धी सहजता र सम्पत्ति कर नहटाउने जस्ता मागहरु दोहोर्याएका थिए।

उनीहरुले औद्योगिक क्षेत्रहरुको पूर्वाधार त बने पनि सञ्चालन गर्न नसकिएको, नीति नियम अव्यावहारिक रहेको र सरकारको नियतमा प्रश्न उठेको समेत टिप्पणी गरेका थिए।

व्यवसायीहरुले औद्योगिक प्रतिष्ठानका लागि सप्लायर्स क्रेडिटको व्यवस्था, एडभान्स टीटी सीमा बढाउने, EXIM कोर्ड नवीकरण अवधि पाँच वर्षसम्म लम्ब्याउने र उद्योगले खरिद गरेको जग्गामा बिक्री–सट्टापट्टामा अनावश्यक रोक लगाउन नहुने माग प्रस्तुत गरेका थिए।

उद्योग सञ्चालनका लागि लगानी अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न नीतिगत सुधार अपरिहार्य भएको सहभागीहरुको निष्कर्ष रहेको थियो।