स्थानीय तहमा अनियमितता, दुरुपयोग र कमजोरी तत्काल सुधार आवश्यक

काठमाडौं।  स्थानीय तहमा बढ्दो अनियमितता, बजेट दुरुपयोग, कर्मचारी व्यवस्थापन र योजना कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी रोक्न २६ बुँदे सुधार निर्देश जारी गरेको छ।  स्थानीय तहलाई योजना छनोटदेखि अनुगमन, कर्मचारी नियुक्ति, ठेक्का, अनुदान वितरण, विद्यालय प्रशासन र सार्वजनिक सामग्री व्यवस्थापनसम्मका विषयमा तत्काल प्रभावकारी सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ।

पहिलो बुँदामा स्थानीय तहले स्थानीय आवश्यकता र बजेटको आधारमा योजना पहिचान, छनोट र कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट कानुन/कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। उपभोक्ता समिति र टोल सुधार समितिको गठन पारदर्शी र जवाफदेही हुने गरी बनाउने, तथा समितिका पदाधिकारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार, धेरै स्थानीय तहहरूले स्वीकृत संरचना भन्दा बढी कर्मचारी करारमा राखेका छन् र अनावश्यक पदहरू सिर्जना गरेको पाइयो। यसलाई रोक्न स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी मात्र राख्न र करार कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता, योग्यतामा आधारित प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ।

योजना र ठेक्का भेरिएसन आदेश प्रत्येकका लागि अलग–अलग स्वीकृत गर्नुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्यमा श्रमिक भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीमार्फत अनिवार्य गर्नुपर्ने, सहकारी, सङ्घ–संस्था र विद्यालयलाई दिने अनुदानमा सावधानीपूर्वक खरिद र प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट गरिएको छ।

भ्युटावर तथा अन्य संरचनाको निर्माणमा विशेषज्ञ संलग्नता, आवश्यकता र लाभ मूल्यांकन अनिवार्य गरिएको छ। विकास निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्रीको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न प्रयोगशालामा परीक्षण अनिवार्य गर्ने व्यवस्था पनि निर्देश गरिएको छ।

अनुदान वितरणमा उत्पादनशील र रोजगार सिर्जना गर्ने क्षेत्र प्राथमिक हुने, बजेट पुनः विनियोजन वा अस्वाभाविक वितरण रोक्ने, नदीजन्य पदार्थको ठेक्का पारदर्शी र वातावरणीय परीक्षण सहित गर्ने व्यवस्था प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कम्बल, ग्यास, साइकल जस्ता सामग्री वितरणमा अनावश्यक खरिद रोक्न, र चाडपर्व, मेला, जात्रा आदिमा अस्वाभाविक रकम वितरण रोक्न निर्देशन दिइएको छ।

कानून विपरीत उपचार खर्च लिने, यातायात सुविधा पाएर डबल भत्ता लिने, निजी सवारीमा इन्धन खर्च बुझाउने जस्ता गतिविधि रोक्न एकीकृत मापदण्ड लागू गर्न भनिएको छ। सार्वजनिक खरिद सूचना अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय दैनिक र वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देश गरिएको छ।

सावजतिक कार्यसम्पादनको प्रभावकारिता बढाउन अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाउने, सुधार कार्यान्वयन नगर्ने कर्मचारी र पदाधिकारीलाई सजग गराउने तथा विभागीय कारबाहीको व्यवस्था प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अस्थायी, करार वा ज्यालादारी कर्मचारीलाई स्थायी पदमा रूपान्तरण रोक्न, प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत पदपूर्ति अनिवार्य बनाउने, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायत खानीजन्य वस्तुको उत्खनन र रोयल्टी संकलन कानुन अनुसार गर्न, र गैरकानुनी उत्खनन रोक्न निर्देशन दिइएको छ।

साझेदारी कार्यक्रम, बजेट र अनुदान वितरणमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, स्थानीय तहको वेबसाइटमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका सम्पर्क विवरण अद्यावधिक गर्ने, विद्यार्थी संख्या र उपस्थिति अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।

यी सबै निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन गर्न, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहका प्रमुख र जिम्मेवार कर्मचारीलाई सचेत गराएको छ।