२३ स्थानीय तहले अझै प्रयोग गरेनन् सुत्र प्रणाली, राजस्व व्यवस्थापनमा विद्युतीय प्रणाली कमजोर

काठमाडौं । स्थानीय तहमा राजस्व सङ्कलन तथा अभिलेखनका लागि विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग बढ्दै गए पनि सबै स्थानीय तहमा यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २३ स्थानीय तहले राजस्व सङ्कलनमा स्थानीय तह सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) प्रयोग गरेका थिएनन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ (२) मा स्थानीय तहले आफ्नो कारोबारको लेखा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सिफारिसमा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत ढाँचामा राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो। सोही व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि राजस्व सङ्कलन तथा लेखाङ्कनका लागि सुत्र प्रणाली अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६५७ स्थानीय तहले सुत्र प्रणाली प्रयोग गरी राजस्व सङ्कलन गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस्तो सङ्ख्या बढेर ७३० पुगेको थियो। यद्यपि, सो अवधिमा २३ स्थानीय तहले भने राजस्व सङ्कलनमा सुत्र प्रणाली प्रयोग गरेका थिएनन्।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सुत्र प्रणाली पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्ने स्थानीय तहको सङ्ख्या ४७३ रहेको थियो भने २५७ स्थानीय तहले आंशिक रूपमा प्रणाली प्रयोग गरेका थिए। यसअघि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २९६ स्थानीय तहले प्रणालीको पूर्ण प्रयोग र ३६१ स्थानीय तहले आंशिक प्रयोग गरेका थिए। यसले प्रणालीको प्रयोग गर्ने स्थानीय तहको सङ्ख्या बढे पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा अझै चुनौती रहेको देखाएको थियो।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने राजस्व सङ्कलनका लागि आफ्नै छुट्टै सफ्टवेयरसँगै सुत्र प्रणालीसमेत प्रयोग गर्दै आएको थियो। त्यस्तै, सुत्र प्रणाली आंशिक रूपमा प्रयोग गर्ने स्थानीय तहहरूले पालिका कार्यालयमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत राजस्व सङ्कलन गरे पनि वडास्तरमा भने म्यानुअल विधिबाट राजस्व सङ्कलन तथा अभिलेखन गर्ने गरेको देखिएको थियो।

वडास्तरसम्म विद्युतीय प्रणालीको पूर्ण पहुँच नहुनु, भरपर्दो इन्टरनेट पूर्वाधारको अभाव तथा प्रणालीको प्रयोगसम्बन्धी प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्नुजस्ता कारणले सुत्र प्रणाली सबै स्थानीय तहमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको थियो। यसका कारण स्थानीय तहको राजस्व सङ्कलन, अभिलेखन तथा प्रतिवेदन प्रणालीसमेत अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।

स्थानीय राजस्व व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सबै स्थानीय तहका वडासम्म एकीकृत विद्युतीय प्रणालीका रूपमा सुत्र प्रयोग गर्न सक्ने गरी आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ। साथै, सुत्रमार्फत नै राजस्व सङ्कलन, अभिलेखन र प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

आर्थिक वर्षअनुसार सुत्र प्रणालीको प्रयोग अवस्था