नेपाल वन निगममा सम्पत्ति व्यवस्थापन र सञ्चालनमा कमजोरी

काठमाडौं। नेपाल वन निगम को सम्पत्ति व्यवस्थापन र सञ्चालन प्रभावकारितामा विभिन्न कमजोरी देखिएको छ। राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट काठ तथा दाउरा सङ्कलन र बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको यो निगम साविकको टिम्बर कर्पोरेशन र वन पैदावर विकास समितिलाई गाभेर २०७६ सालदेखि सञ्चालनमा आएको हो।

आ.ब २०७९।८० अनुसार ,नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको निगमको चुक्ता पुँजी ११ करोड ६० लाख ८२ हजार रुपैयाँ रहेको छ। निगमअन्तर्गत चार शाखा कार्यालय सञ्चालनमा छन्। कुल २४७ दरबन्दीमध्ये ९२ कर्मचारी मात्र कार्यरत छन्, जसमा ७१ जना दैनिक ज्यालादारी तथा करारमा रहेका छन्।

सम्पत्ति व्यवस्थापनतर्फ केन्द्रीय कार्यालय रहेको जग्गा हालसम्म निगमको नाममा हस्तान्तरण हुन सकेको छैन। साविकको संस्थाको नाममा रहेको १९ रोपनी जग्गामध्ये करिब २ रोपनी ८ आना मात्र भोगचलनमा रहेको छ। त्यसैगरी बालकुमारीस्थित डिपोको ४ रोपनी १२ आना जग्गामध्ये दक्षिणतर्फको भाग अतिक्रमणमा परेको देखिएको छ। यसले सम्पत्ति संरक्षणमा कमजोरी रहेको संकेत गरेको छ।

निगमले चितवनको भरतपुरस्थित शाखामा काठ प्रशोधन र टिकाउ बनाउन सिजनिङ तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरेको थियो। २०७४–७५ मा २ करोड ३२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको उक्त केन्द्र २०७५ माघसम्म सञ्चालनमा रहेको थियो। तर त्यसपछि उक्त केन्द्र बन्द अवस्थामा रहेको पाइएको छ।

केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक कपर क्रोम बर्न रसायन ६२ लाख ४ हजार रुपैयाँमा खरिद गरी मौज्दातमा राखिएको भए पनि केन्द्र सञ्चालनमा नआएकाले उक्त सामग्री प्रयोगविहीन बनेको छ।

समग्रमा निगमको सम्पत्ति व्यवस्थापन, उत्पादन क्षमता उपयोग र सञ्चालन प्रभावकारितामा सुधार आवश्यक देखिएको छ। सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी जग्गा दर्ता प्रक्रिया टुङ्ग्याउने तथा अतिक्रमित क्षेत्र संरक्षण गर्ने, साथै बन्द अवस्थामा रहेको प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याई स्रोतको सदुपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।