अपराध नियन्त्रण कार्ययोजनाको आधाभन्दा बढी गतिविधि अधुरै, खर्च र प्रगतिको अभिलेखसमेत अद्यावधिक छैन

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कार्यान्वयन गरिरहेको चौथो त्रिवर्षीय अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान कार्ययोजनाको पहिलो वर्षमै लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल गर्न नसकेको पाइएको छ। कार्ययोजनाअन्तर्गत सम्पन्न भएका गतिविधिको खर्च र उपलब्धिसम्बन्धी अद्यावधिक अभिलेखसमेत नराखिएको देखिएको छ।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण तथा समन्वय) ऐन, २०७६ को दफा ४ अनुसार राज्यविरुद्धका कसुरसहित १२ प्रकारका अपराधको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई तोकिएको छ। सोही जिम्मेवारीअन्तर्गत केन्द्रीय अपराध अनुसन्धान विभाग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), महिला बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो, साइबर ब्युरो, लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोलगायतका निकाय सक्रिय रूपमा कार्यरत छन्।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सरकारले २०७२/७३ देखि त्रिवर्षीय अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। त्यसको निरन्तरतास्वरूप २०८१/८२ देखि २०८३/८४ सम्मका लागि चौथो कार्ययोजना लागू गरिएको हो। कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि कुल ३ अर्ब ३३ करोड ३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो।

प्रतिवेदनअनुसार चौथो कार्ययोजनाको पहिलो वर्ष (२०८१/८२) मा १२ कार्यनीतिगत क्षेत्रअन्तर्गत १८ वटा प्रमुख क्रियाकलाप सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर समीक्षा अवधिसम्म केवल ८ वटा क्रियाकलाप मात्र सम्पन्न भएको उल्लेख गरिएको छ, जसले कार्यान्वयन अपेक्षाभन्दा कमजोर रहेको देखाउँछ।

त्यसैगरी, कार्ययोजनामा समावेश भएका गतिविधिमा प्रस्तावित बजेट कति खर्च भयो, कुन कार्यक्रमबाट कस्तो उपलब्धि हासिल भयो भन्ने सम्बन्धमा हालसम्म अद्यावधिक अभिलेख नराखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले कार्ययोजनाको प्रभावकारिता, बजेट उपयोग र उपलब्धिको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्न कठिन भएको देखिएको छ।

प्रतिवेदनले अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धानसम्बन्धी कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न खर्च, प्रगति र उपलब्धिको नियमित अभिलेख राखी लक्ष्यअनुरूप कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।