अर्थमन्त्री खनालको निर्णय : अब एक महिनाभित्र बुझाउँदा जरिवाना नलाग्ने

काठमाडौं। सरकारले गत भदौ २५ गतेसम्म बुझाउनुपर्ने कर दाखिलाको समयसीमा एक महिनापछि सार्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि समयमै कर नबुझाए जरिवाना लाग्ने व्यवस्था थियो। तर, अब अर्को एक महिनाभित्र बुझाउँदा जरिवाना नलाग्ने भएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अन्तःशुल्क, आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) दाखिला गर्ने समय बढाइएको जानकारी दिएको छ। देशमा उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै यो सहुलियत दिइएको हो।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पदभार ग्रहण गरेको दोस्रो दिनमै निजी क्षेत्रलाई राहतस्वरूप यस्तो निर्णय गरेका हुन्। अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार निजी क्षेत्रले तत्काल सरकारलाई कर बुझाउन नसक्ने अवस्था देखिएपछि मन्त्रिस्तरीय बैठकमार्फत एक महिनाको म्याद थप गरिएको हो।

भ्रष्टाचार अन्त्यसहितका विभिन्न मागसहित चलेको जेनजी आन्दोलनले निजी क्षेत्रलाई ठूलो नोक्सानी पुर्‍याएको छ। निर्माण, उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै कर तिर्ने क्षमतामै समस्या देखिएको थियो। यस्तै अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै अर्थ मन्त्रालयले तत्कालको लागि कर दाखिलाको समयसीमा लम्ब्याएको हो।

यस निर्णयले निजी क्षेत्रलाई केही सहज हुने र सरकारले समेत कर संकलनको प्रक्रिया सहज बनाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।