आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सुधारात्मक र रुपान्तरणकारी योजना तथा कार्यक्रममा केन्द्रित:अर्थमन्त्री वर्षमान पुन

काठमाडौं , वैशाख २७। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कठोर नीतिभन्दा सुधारात्मक र रुपान्तरणकारी योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (सेजान)ले आज आयोजना गरेको प्रि-बजेट छलफलमा अर्थमन्त्री पुनले वर्तमान आर्थिक सुस्ततालाई सम्बोधन गर्न सरकारले निजी क्षेत्रको सहयोग बढाउने र कतिपय क्षेत्रमा सुधार र रूपान्तरणका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको बताए ।

उनले अहिले अर्थतन्त्र सुस्त भए पनि सरकारी सहजीकरणमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने प्रयास भइरहेकाले सुधारको आशावादी रहेको बताए ।

हस्तक्षेपकारी नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव आए पनि चरम सीमामा नजानु र सुधारका साथै केही क्षेत्रको रूपान्तरणमा ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले निजी क्षेत्रको लगानी, व्यवसाय र सम्पत्तिको संरक्षणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । साथै उनले सरकारले आफ्नो नीतिमा एकरूपता र एकरूपता सुनिश्चित गर्ने बताए ।

अर्थमन्त्री पुनले वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

उनले विभिन्न सरकारी निकायहरूबाट विरोधाभासपूर्ण दृष्टिकोणबाट जोगिनका साथै नीति तथा कार्यक्रमबीच समन्वयको महत्त्वमा जोड दिए।

मन्त्री पुनले निर्णय प्रक्रियामा विसंगति हुन नदिन सरकारी निकायबीच सहमतिको खाँचो रहेको बताए ।

अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा करको दर समायोजन गर्दा आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्ने पनि बताए ।

वित्तीय ऐन गहिरो मूल्याङ्कन र तर्कका आधारमा निर्धारण हुने भएकाले बाह्य प्रभावमा करका दरहरू परिवर्तन नहुने उनले जोड दिए ।

राजस्व दरहरूमा कुनै पनि परिवर्तनको कारण स्पष्ट रूपमा सूचित गरिनेछ। साथै, दोहोरो अंकको वृद्धि हासिल गर्न सम्भव नभएकाले ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न प्रयासरत विकास नीतिको समीक्षा र खर्च क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना छ ।

सो अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य परिसंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजारको माग र आपूर्ति घट्दै गएकाले अर्थतन्त्रले चुनौती सामना गरिरहेको बताए ।

उनले सरकारले अध्यादेश मार्फत द्रुत गतिमा कानून परिमार्जन गरेर लगानीको वातावरण सुधार भएको संकेत गरेको बताए । उनले आगामी वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रका माग र सुझावलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।

साथै उनले सरकारको बजेट र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय र एकरूपता हुनुपर्ने सुझाव दिए । उनले बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षलाई लगानी दशक घोषणा गर्ने र उल्लेख्य संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रस्ताव राखे ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा एक्विजिसनमा लगाइने करले गलत सन्देश गएको पनि उनले बताए । त्यसैगरी, ढकालले निजी क्षेत्रको रेखदेख गर्ने थुप्रै नियामक निकायहरू रहेको महसुस गरे ।

उनले निजी क्षेत्रका लागि धेरै नियामक र अनुगमन संस्थाहरु समस्यामा परेको उल्लेख गरे ।

विगतमा नाफामा रहेका धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था अहिले समस्यामा रहेको पनि उनले बताए । त्यसका लागि केही विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । साथै, उनले सरकारको कम पुँजीगत खर्चले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानीमा समस्या भएको औंल्याए ।