तीन सय प्रतिशत म्याद, शून्य प्रतिशत नतिजा: ठेक्का कि मजाक ?

काठमाण्डौ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले ठेक्का सम्झौता बमोजिम काम नगरेमा कडा कारबाहीको व्यवस्था गरेको भए पनि व्यवहारमा ती प्रावधान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको छ। ऐनको दफा ५९ र ६३ अनुसार काम सुरु नगर्ने, प्रगति नगर्ने वा बीचमै काम छाड्ने ठेकेदारबाट पेश्की जमानी जफत गर्ने, पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल गर्ने, ठेक्का तोड्ने र कालोसूचीमा राख्नेसम्मका व्यवस्था छन्। तर यस्ता कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सयौँ योजना समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन्।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शहरी विकास तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका आ.ब २०८०।८१ मा चार सय सोह्र योजना अझै अधुरो अवस्थामा रहेको पाइएको छ। ती योजनाको कुल सम्झौता रकम चार अर्ब चवालीस करोड दस लाख त्रियालीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ। पटक–पटक गरी तीन सय प्रतिशतसम्म म्याद थप गर्दा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नभई आंशिक भुक्तानीमै सीमित हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ।

निर्माण व्यवसायीहरूले सम्झौताअनुसार काम सुरु नगर्ने, सुरु गरे पनि प्रगति नदेखाउने र बीचमै काम छाड्ने प्रवृत्तिका कारण आयोजना लागत बढ्दै गएको, समयसीमा अनावश्यक रूपमा लम्बिँदै गएको र विकास प्रतिफल प्रभावित भएको देखिन्छ। यसले सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा प्रश्न उठाउनुका साथै राज्यप्रति नागरिकको विश्वाससमेत कमजोर बनाएको छ।

अधुरा ठेक्काको समस्या केवल व्यवसायीको कमजोरी मात्र होइन, सरकारी निकायको कमजोर अनुगमन र निर्णय प्रक्रियाको परिणाम पनि हो। समयमै कारबाही नगर्दा एउटै व्यवसायीले पटक–पटक नियम उल्लङ्घन गर्ने अवसर पाएको देखिन्छ। यसले प्रतिस्पर्धी र जिम्मेवार निर्माण व्यवसायीलाई समेत निरुत्साहित गरेको छ।

त्यसैले अब प्रचलित कानुन र खरिद सम्झौताअनुसार कडाइका साथ कारबाही गर्दै अधुरा ठेक्कालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनु अपरिहार्य देखिन्छ। समयमै काम सम्पन्न गराउने, दोषीलाई दण्डित गर्ने र सार्वजनिक लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने दिशामा सरकार गम्भीर रूपमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।