बीमा दाबी होइन, ‘मुद्दा फाइल’ नै बढ्दै ,बीमा न्याय कि कागजी कुस्ती ?

बीमा सूचना केन्द्र नबन्दा सूचना व्यवस्थापन र ठगी नियन्त्रण कमजोर

५२५ मुद्दा दर्ता, १३१ फस्र्यौट—बीमा न्याय कि कागजी कुस्ती ?

काठमाडौँ । बीमा क्षेत्रका विवाद समाधान प्रक्रियामा उल्लेखनीय चाप देखिएको छ । बीमा ऐन, २०७९ को दफा १२८ अनुसार बिमकले बिमालेखमा उल्लेखित समयसीमाभित्र दाबी भुक्तानी नगरेमा, दायित्व निर्धारण नगरेमा वा बिमितलाई मर्का पर्ने गरी दायित्व निर्धारण गरेमा सम्बन्धित बिमितले बीमा प्राधिकरणसमक्ष उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

उक्त व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणमा दर्ता भएका मुद्दाको संख्या पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएको देखिएको छ । अघिल्लो वर्षसम्म फस्र्यौट हुन बाँकी २८७ मुद्दा रहेकोमा चालु वर्ष थप २३५ नयाँ निवेदन र पुनरावेदनबाट आएका ३ मुद्दा गरी कुल ५२५ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

तीमध्ये १३१ मुद्दा मात्र फस्र्यौट भएको र हालसम्म ३९४ मुद्दा अझै समाधान हुन बाँकी रहेको देखिएको छ । विगत पाँच वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा फस्र्यौट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या निरन्तर बढ्दै गएको तथा नयाँ निवेदनको प्रवाह पनि उच्च रहेको प्रष्ट हुन्छ ।

बीमा प्राधिकरणले यस्ता विवादहरूको समयमै समाधान गर्नुपर्ने भए पनि बढ्दो चापका कारण फस्र्यौट प्रक्रिया सुस्त देखिएको छ । यसले बीमितको विश्वास र सेवा प्रभावकारितामा असर पार्न सक्ने भन्दै बाँकी मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ छिटो समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

बीमा क्षेत्रको सूचना व्यवस्थापन, अभिलेखिकरण तथा जोखिम निगरानी प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भए पनि बीमा सूचना केन्द्र अझै स्थापना हुन नसकेको पाइएको छ । बीमा ऐन, २०७९ को दफा १५५ अनुसार बीमा प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रका सूचनाहरू सङ्कलन, एकीकृत तथा व्यवस्थित गर्नका लागि बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

तर उक्त कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा बीमासम्बन्धी सूचना सङ्कलन, भण्डारण र वितरण प्रणाली व्यवस्थित हुन सकेको छैन । यसका कारण बीमा ठगी, जालसाजी, किर्ते लगायतका आपराधिक गतिविधि तथा अस्वाभाविक वा शंकास्पद बीमा कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूको पहिचान, अनुगमन र कारबाही प्रक्रिया प्रभावकारी बन्न नसकेको देखिएको छ ।

सूचना केन्द्रको अभावमा कालोसूची वा शंकास्पद सूची तयार गर्ने तथा अद्यावधिक गर्ने कार्य पनि कमजोर बनेको छ । साथै ऐनको दफा १४३(४) अनुसार आवश्यक सूचना सङ्कलन र अभिलेख राख्ने प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

बीमा क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापन र पारदर्शिता अभिवृद्धिका लागि अत्यावश्यक मानिएको बीमा सूचना केन्द्र स्थापना नहुँदा समग्र नियमन प्रणाली नै कमजोर बनेको भन्दै प्राधिकरणलाई तत्काल संरचना स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक देखिएको छ ।