उपभोक्ता समिति प्रणालीको दुरुपयोग, १४३ स्थानीय तहमा नियमविपरीत निर्माण कार्य

काठमाडौँ । उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्माण आयोजनामा निर्माण व्यवसायी परिचालन गरिएको पाइएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ (१०) ले उपभोक्ता समितिले प्राप्त गरेको कार्य निर्माण व्यवसायीमार्फत गराउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि स्थानीय तहहरूमा उक्त प्रावधानको पालना प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको देखिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४३ स्थानीय तहले १ हजार १४ वटा योजनाको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी लागत अनुमान स्वीकृत तथा सम्झौता गरेका थिए। तर उपभोक्ता समितिले आफैं सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्य निर्माण व्यवसायीबाट गराई त्यससम्बन्धी बिल तथा बीजक पेस गरेको आधारमा ७१ करोड ८ लाख ९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको पाइएको छ।

उपभोक्ता समिति प्रणाली स्थानीय समुदायको सहभागिता, लागत नियन्त्रण तथा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले लागू गरिएको भए पनि व्यवहारमा निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसले उपभोक्ता समितिको औचित्य, कार्यान्वयन प्रक्रिया तथा सार्वजनिक खरिद प्रणालीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ ले उपभोक्ता समितिलाई हेभी मेसिन, औजार तथा विशेष प्राविधिक उपकरण आवश्यक नपर्ने श्रममूलक कार्य मात्र जिम्मा दिनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहहरूले जटिल प्राविधिक संरचना निर्माणमा समेत उपभोक्ता समिति परिचालन गरेको पाइएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २६५ स्थानीय तहले जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश भएका १ हजार ६३६ वटा निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गरी २ अर्ब ६९ करोड ६ लाख १३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ।

उपभोक्ता समितिहरूसँग जटिल संरचना निर्माणसम्बन्धी पर्याप्त प्राविधिक अनुभव, प्रारम्भिक लगानीका लागि आवश्यक स्रोत–साधन तथा हेभी उपकरणको उपलब्धता सीमित हुने अवस्था रहे पनि यस्ता प्रकृतिका आयोजना कार्यान्वयन गरिएको पाइएको छ। यसले निर्माणको गुणस्तर, समयमै सम्पन्नता तथा लागत प्रभावकारितासम्बन्धी प्रश्न उठाएको छ।

सार्वजनिक खरिद व्यवस्थाले उपभोक्ता समितिलाई समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता आवश्यक पर्ने साना तथा श्रममूलक आयोजना कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिएको भए पनि जटिल संरचना निर्माणमा यसको प्रयोग बढ्दो देखिएको छ। यस्ता आयोजनामा आवश्यक प्राविधिक क्षमता, उपकरण र वित्तीय व्यवस्थापनको अभावले कार्यान्वयन जोखिम बढ्न सक्ने सरोकारवालाहरूले औँल्याएका छन्।

निर्माण कार्यको प्रकृति, जटिलता र प्राविधिक आवश्यकतालाई आधार बनाएर मात्र उपभोक्ता समिति परिचालन गर्ने तथा खरिद नियमावलीको मर्मअनुसार कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।