काठमाडौं । सरकारले विभिन्न क्षेत्रका लागि उपलब्ध गराउने सहुलियतपूर्ण कर्जाको अधिकतम सीमा निर्धारण गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्र र सीमाभित्र रहेर सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
व्यवस्थाअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाका लागि अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सकिनेछ। महिला उद्यमशील कर्जाको सीमा भने २५ लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ। त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई स्वरोजगार बनाउन प्रदान गरिने कर्जाको अधिकतम सीमा २० लाख रुपैयाँ रहेको छ।
शिक्षित युवालाई लक्षित परियोजना कर्जाका लागि पनि अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउन सकिनेछ। दलित समुदायका लागि भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जाको सीमा २० लाख रुपैयाँसम्म तोकिएको छ। स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि भने २५ लाख रुपैयाँसम्मको सीमा निर्धारण गरिएको छ।
औद्योगिक क्षेत्रमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जाका लागि अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था छ। त्यस्तै, प्राकृतिक विपद्बाट पीडितको निजी आवास निर्माणका लागि अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउन सकिनेछ।
सम्बन्धित व्यवस्थाअनुसार यी सहुलियतपूर्ण कर्जा एकमुष्ट नभई किस्ताबन्दी रूपमा भुक्तानी हुने आवधिक प्रकृतिका हुनेछन्। कर्जाको सीमा तथा क्षेत्र निर्धारणले लक्षित समूह र व्यवसायलाई आवश्यक वित्तीय स्रोतमा पहुँच पुर्याउने तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे
