काठमाडौं। सरकारले देशभरका किसानलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने कृषि सेवा, सुविधा तथा कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको छ।
सरकारका अनुसार नेपालमा हाल करिब ४१ लाख ३० हजार किसान परिवार रहेका छन्। तीमध्ये २६ लाखभन्दा बढी किसान प्रणालीमा सूचीकृत भइसकेका छन्। प्रणालीमा आबद्ध किसानलाई लक्षित गर्दै परिचयपत्र वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको हो।
किसान परिचयपत्रमार्फत राज्यबाट उपलब्ध हुने कृषि सेवा तथा सुविधालाई थप व्यवस्थित र लक्षित बनाउने सरकारको योजना छ। परिचयपत्र प्राप्त गरेपछि किसानले कृषि बिमा, सरकारी अनुदान, राहत, उत्पादन प्रोत्साहन, कृषि यान्त्रीकरण, प्रविधि हस्तान्तरण तथा सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा लगायतका सुविधामा सहज पहुँच पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले किसानको वास्तविक पहिचान तथा कृषि गतिविधिसम्बन्धी विवरणलाई एउटै प्रणालीमा व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले किसानलाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरिरहेको जनाएको छ। यसबाट सरकारी सेवा, अनुदान तथा कार्यक्रम वास्तविक किसानसम्म पुर्याउन सहज हुने सरकारको विश्वास छ।
किसानको विवरण डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध भएपछि सरकारी सुविधा वितरणमा हुन सक्ने दोहोरोपन, अपारदर्शिता तथा अनियमितता नियन्त्रण गर्नसमेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै, वास्तविक किसानको पहिचान गरी उनीहरूको आवश्यकता, उत्पादन र कृषि गतिविधिका आधारमा सरकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहज हुने जनाइएको छ।
देशभरका किसानलाई एउटै प्रणालीमा आबद्ध गरी कृषि क्षेत्रका सरकारी सेवा तथा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने योजनाअनुसार किसान परिचयपत्र वितरणको तयारी अघि बढाइएको हो।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे
