काठमाडौं। भूकम्पीय जोखिमबाट हुन सक्ने ठूलो आर्थिक क्षति व्यवस्थापन गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीबजारमार्फत विपद् सुरक्षण ऋणपत्र (क्याटास्ट्रोफी बन्ड) जारी गर्ने तयारी गरेको छ। विश्व बैंकसँगको सहकार्यमा अघि बढाइएको यो योजनाले ठूलो भूकम्पपछि तत्काल आवश्यक पर्ने राहत, उद्धार तथा पुनर्निर्माणका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विश्व बैंक समूह तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को वार्षिक बैठकका क्रममा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय र विश्व बैंकका उपाध्यक्ष जर्ज फ्यामिलियरबीच यससम्बन्धी सम्झौता भएको हो। यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैंकसँग भूकम्पीय जोखिमसम्बन्धी क्याट बन्डको व्यवस्था अघि बढाउन सम्झौता गर्ने स्वीकृति दिएको थियो।
प्रस्तावित बन्ड जारी गर्न सफल भए नेपाल दक्षिण एसियामा यस्तो वित्तीय औजार प्रयोग गर्ने पहिलो मुलुक बन्नेछ। भूकम्पबाट हुन सक्ने क्षति बेहोर्न तत्काल वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले जोखिम हस्तान्तरणको यस्तो व्यवस्था अघि बढाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
सम्झौताअन्तर्गत विश्व बैंक समूहको ट्रेजरी विभागले नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्दै बन्ड जारी गर्ने वित्तीय सम्भाव्यता, जोखिमको प्रकृति र सम्भावित संरचनाको अध्ययन गर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीबजारका लगानीकर्तासँगको सहकार्यमा बन्डको संरचना तयार पारिनेछ।
नेपालका लागि तयार पारिँदै गरेको प्रारम्भिक संरचनाअनुसार करिब ८ करोडदेखि १९ करोड अमेरिकी डलरसम्मको भूकम्पीय जोखिम हस्तान्तरण गर्ने विकल्पमाथि काम भइरहेको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार यो रकम नेपाली रुपैयाँमा करिब १२ अर्बदेखि २९ अर्ब रुपैयाँसम्म हुन्छ।
प्रारम्भिक प्रस्तावमा करिब २० वर्षमा एकपटक हुन सक्ने प्रकृतिको भूकम्पका लागि ८ करोड अमेरिकी डलर र करिब १०० वर्षमा एकपटक हुन सक्ने अत्यन्त ठूलो भूकम्पका लागि १९ करोड अमेरिकी डलरसम्मको वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध गराउने संरचना विचाराधीन छ। यद्यपि, अन्तिम रकम, जोखिमको मापदण्ड र भुक्तानीका सर्त बन्डको संरचना तय भएपछि मात्र निश्चित हुनेछन्।
यस्तो बन्ड जारी भएपछि सम्झौतामा तोकिएका भूकम्पीय मापदण्ड पूरा भएमा नेपालले केही हप्ताभित्रै रकम प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाट विपद्पछिको तत्कालीन राहत, आपत्कालीन सेवा तथा पुनर्निर्माणका काममा आवश्यक रकम जुटाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालका लागि बन्डसम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन गर्न विश्व बैंकलाई तीन लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब चार करोड ६० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि सम्झौतामा रहेको जनाइएको छ। अध्ययनमा उक्त रकमभन्दा कम खर्च भए बाँकी रकम नेपाललाई फिर्ता गरिनेछ। यो रकम बाह्य कानुनी सल्लाहकार तथा जोखिमको आकलन गर्ने संस्थाको खर्चमा प्रयोग गरिने बताइएको छ।
क्याटास्ट्रोफी बन्डलाई छोटकरीमा क्याट बन्ड भनिन्छ। यो भूकम्प, आँधीबेहरीलगायतका ठूला प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न हुने आर्थिक जोखिम अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीबजारका लगानीकर्तामा हस्तान्तरण गर्ने विशेष प्रकारको वित्तीय औजार हो। यसले निश्चित सर्तमा बीमाले जस्तै आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्छ।
सामान्य अवस्थामा ठूलो प्राकृतिक विपद्पछि राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि सरकारले आफ्नै बजेट खर्च गर्नुपर्ने वा थप ऋण लिनुपर्ने हुन्छ। तर, क्याट बन्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा सम्झौतामा तोकिएका सर्त पूरा भएपछि सरकारले पूर्वनिर्धारित रकम प्राप्त गर्न सक्छ। यसले विपद्पछिको तत्कालीन वित्तीय दबाब कम गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
विश्व बैंकले सन् २००९ देखि विभिन्न देशका लागि यस्तो बन्ड जारी गर्न सहयोग गर्दै आएको छ। यसअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत लगानीकर्ता तथा बीमासँग सम्बन्धित धितोपत्रमा लगानी गर्ने कोषहरूले बन्ड खरिद गर्छन्। उनीहरूले लगानी गरेको रकम तोकिएको विपद् जोखिमको सुरक्षणका लागि प्रयोग हुने संरचना बनाइन्छ।
बन्डको अवधि कायम रहँदा नेपालले सम्झौताअनुसार निश्चित जोखिम प्रिमियम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। तोकिएको मापदण्डअनुसारको भूकम्प नआएमा लगानीकर्ताले आफ्नो साँवा रकम र सहमतिअनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्नेछन्। तर, निर्धारित मापदण्डको भूकम्प आएमा सम्झौताका सर्तअनुसार लगानीको केही वा सम्पूर्ण हिस्सा नेपाललाई भुक्तानी गर्न प्रयोग हुन सक्छ।
यसरी प्राप्त हुने रकमले विपद्पछिको तत्कालीन खर्च व्यवस्थापनमा सहयोग गरे पनि बन्डको लागत, जोखिम मापदण्ड र भुक्तानीका सर्तले यसको वास्तविक प्रभाव निर्धारण गर्नेछन्।
परम्परागत बीमामा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न भौतिक सम्पत्तिमा भएको क्षतिको मूल्यांकन, प्रमाण संकलन र दाबी प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्न सक्छ।
तर, क्याट बन्ड सामान्यतया पूर्वनिर्धारित भूकम्पीय सूचकमा आधारित हुन्छ। यसलाई ‘प्यारामेट्रिक’ व्यवस्था भनिन्छ। यसमा भूकम्पको म्याग्निच्युड, कम्पनको तीव्रता, केन्द्रबिन्दु वा सम्झौतामा तोकिएका अन्य सूचकका आधारमा भुक्तानीको अवस्था निर्धारण गरिन्छ।
त्यसैले वास्तविक क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन पूरा हुनुअघि नै निर्धारित मापदण्ड पूरा भएमा रकम प्राप्त हुन सक्छ। यद्यपि, भूकम्पले ठूलो क्षति पुर्याए पनि सम्झौतामा तोकिएको सूचक वा सीमा पूरा नभएमा भुक्तानी नपाउने जोखिम रहन्छ। त्यसकारण बन्डको संरचना तयार गर्दा नेपालको भूकम्पीय जोखिम र सम्भावित क्षतिको प्रकृतिलाई उपयुक्त रूपमा समेट्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
प्राकृतिक विपद्का कारण हुने ठूलो आर्थिक क्षति व्यवस्थापन गर्न विभिन्न मुलुकले क्याट बन्ड प्रयोग गर्दै आएका छन्। उपलब्ध विवरणअनुसार जमैकाले सन् २०२५ मा आएको ‘मेलिसा’ आँधीपछि प्यारामेट्रिक क्याट बन्डमार्फत १५ करोड अमेरिकी डलर प्राप्त गरेको थियो। जमैकाले २० करोड अमेरिकी डलरको अर्को क्याट बन्डसमेत जारी गरेको उल्लेख छ।
त्यस्तै, मेक्सिकोले भूकम्प तथा आँधीबेहरीबाट उत्पन्न हुने जोखिम व्यवस्थापनका लागि विश्व बैंकमार्फत क्याट बन्डको व्यवस्था गर्दै आएको छ। त्यहाँको अभ्यासले प्राकृतिक विपद्का बेला अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीबजारबाट जोखिम सुरक्षण जुटाउने सम्भावना देखाएको छ।
नेपाल भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले संवेदनशील मुलुक भएकाले यस्तो वित्तीय व्यवस्था महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। त्यसपछिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले आन्तरिक स्रोतसँगै विश्व बैंकलगायतका विकास साझेदारबाट सहयोग र ऋण लिनुपरेको थियो।
प्रस्तावित क्याट बन्डले भविष्यमा ठूलो भूकम्प आएमा सरकारलाई तत्काल आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतको एउटा विकल्प उपलब्ध गराउन सक्छ। तर, यसको प्रभावकारिता बन्डको लागत, जोखिम निर्धारणको विधि, भुक्तानीका सर्त र प्राप्त रकम परिचालन गर्ने सरकारी तयारीमा निर्भर हुनेछ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे
