रासायनिक मलमा अनुदानको भार बढ्दै, आगामी सिजनमा अभाव हुन नदिने मन्त्रालयको तयारी

काठमाडौं। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आगामी सिजनमा रासायनिक मलको अभाव हुन नदिने गरी खरिद तथा आपूर्ति व्यवस्थापनको तयारी अघि बढाएको जनाएको छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढेसँगै अनुदानमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले बजेट व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले हाल कायम अनुदान प्रणालीबाट राज्यमाथि ठूलो वित्तीय भार परेको भन्दै यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक पद्धतिको खोजी भइरहेको बताए।

बिहीबार संघीय संसद्को कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा जानकारी दिँदै सचिव मिश्रले हालको बजार मूल्यअनुसार डिएपी मलमा प्रतिकिलो करिब १२० रुपैयाँसम्म अनुदान दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए। आगामी आवश्यकताका लागि करिब ५९ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको भन्दै उनले यति ठूलो रकम व्यवस्थापन गर्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरे।

उनका अनुसार मलको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न फागुनपछि लागू हुने गरी आवश्यक कार्ययोजना अघि बढाइएको छ। आगामी वैशाखदेखि असार–साउनसम्म मलको माग उच्च हुने भएकाले त्यसअगावै खरिद तथा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए।

‘फागुनपछि मलको अभाव नहुने गरी समयमै खरिद र आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तयारी गरिएको छ। तर मलको बढ्दो मूल्यका कारण अनुदानको व्ययभार ठूलो बनेको छ,’ सचिव मिश्रले समितिको बैठकमा भने।

मिश्रका अनुसार सरकारले किसानलाई राहत दिने उद्देश्यले मलमा ठूलो रकम अनुदान दिँदै आए पनि त्यसको लाभ लक्षित किसानसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न सकेको छैन। वितरण प्रणालीमा रहेका कमजोरीका कारण वास्तविक किसानले मल नपाउने अवस्था देखिएकाले आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए।

उनले अनुदानमा राज्यले ठूलो रकम खर्च गरिरहे पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न नयाँ पद्धतिको विकास आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने, मल उत्पादक तथा आपूर्तिकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने र आपूर्ति तथा वितरणका वैकल्पिक प्रणाली विकास गर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ।

बजेट व्यवस्थापनमा चुनौती रहे पनि किसानको हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी मुख्य सिजनमा मलको अभाव हुन नदिने गरी मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको सचिव मिश्रले बताए।