
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषमा अस्थायी सञ्चयकर्ता तथा बेचालु खातामा अर्बौं रुपैयाँ मौज्दात रहँदा पनि त्यसको व्यवस्थापन र वास्तविक सञ्चयकर्ताको खातामा रकम स्थानान्तरण प्रभावकारी हुन नसकेको पाइएको छ। सरकारी प्रतिवेदनको प्रतिवेदनले यस विषयमा अघिल्लो वर्ष दिएको सुझाव कार्यान्वयन नभएको औँल्याएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार कोषको सङ्कलन शाखाबाट प्राप्त विवरण सम्बन्धित शाखाले प्रविष्ट गर्ने क्रममा आवश्यक विवरण अपूर्ण वा अस्पष्ट भएमा नयाँ अस्थायी सञ्चयकर्ता नम्बर तथा कोड सिर्जना गरी रकम अस्थायी खातामा राख्ने गरिएको छ। यही प्रक्रियाअनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म १८ हजार ८३५ अस्थायी सञ्चयकर्ता खातामा कुल ९३ करोड २१ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको देखिएको छ।
सरकारी प्रतिवेदनले अधिकांश सञ्चयकर्तालाई यस्ता अस्थायी खाताको जानकारी नहुने भएकाले उनीहरूले आफ्नो पूर्ण सञ्चित रकम प्राप्त गर्न समस्या हुने उल्लेख गरेको छ। त्यसैले अस्थायी खाताको पहिचान गरी सम्बन्धित स्थायी सञ्चयकर्ता खातामा रकम स्थानान्तरण गर्ने प्रभावकारी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव पुनः दिएको छ। यद्यपि, गत वर्ष पनि यही विषय औँल्याइएको भए पनि हालसम्म सुधार नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ को दफा १५(क) को उपदफा (३)(क) अनुसार सञ्चित रकम फिर्ता पाउने अधिकार प्राप्त भएको मितिबाट छ वर्षसम्म पनि रकम दाबी गर्न नआएमा त्यस्तो रकम छुट्टै बेचालु खातामा राख्ने र त्यसपछि ब्याज नदिने व्यवस्था छ।
कोषबाट प्राप्त विवरणअनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ८८ हजार १० बेचालु खातामा कुल ३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ। महालेखाले बेचालु खातामा रहेका सञ्चयकर्ताको पहिचान गरी दाबीयोग्य रकम सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पुर्याउने तथा यस्ता खाताको संख्या र मौज्दात घटाउनेतर्फ आवश्यक पहल गर्न कोषलाई सुझाव दिएको छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे