किसानलाई न परिचयपत्र, न समयमै मल: कृषि क्षेत्रमा दोहोरो संकट

काठमाडौं । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार किसानको पहिचान, वर्गीकरण तथा परिचयपत्र जारी गरी सोही आधारमा राज्यबाट सहुलियत, छुट सुविधा र योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म करिब १९ लाख १८ हजार किसान परिवार सूचीकरण भए पनि उनीहरूलाई किसान परिचयपत्र वितरण हुन सकेको छैन। यसका कारण किसान पेन्सन योजना सुरु गर्ने, किसान हितकोष स्थापना गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रभावित भएका छन्। समयमै किसानको वर्गीकरण, सूचीकरण र परिचयपत्र वितरण सम्पन्न गरी त्यसैका आधारमा सहुलियत तथा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

यसैबीच, रासायनिक मल खरिद तथा वितरणमा पनि व्यवस्थापकीय कमजोरी देखिएको छ। आ.ब २०८०।८१ मा, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमार्फत ४ लाख २० हजार मेट्रिकटन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमार्फत १ लाख ८५ हजार मेट्रिकटन गरी कुल ६ लाख ५ हजार मेट्रिकटन मल खरिदका लागि २४ अर्ब ३४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरिएको थियो। तर तर त्यस आर्थिक बर्षको अन्तसम्मा करिब ४ लाख ६० हजार ७१९ मेट्रिकटन मात्र मल खरिद भएको तथ्यांकले लक्ष्यअनुसार आपूर्ति हुन नसकेको देखाएको थियो।हरेक वर्ष मलखाद्य अभाव भई रहनु कमोजोरी मानिन्छ। अघिल्लो आ.ब हरुमा त्यस्तै समस्या देखिदै आएको छ।

मल आपूर्ति प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन समयमै स्रोत सुनिश्चित गर्ने, वार्षिक खरिद कार्यतालिका स्वीकृत गरी नियमित रूपमा प्रक्रिया अगाडि बढाउने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटबढअनुसार भुक्तानी समायोजन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने, ढुवानी चाप घटाउने तथा बिक्री वितरणको नियमित अनुगमन र निरीक्षण गरी प्रतिवेदन प्रणाली सुदृढ गर्ने जस्ता सुधार आवश्यक देखिएका छन्। कृषि क्षेत्रमा देखिएका यी चुनौती समाधान नगरेसम्म किसानमुखी कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढ्न कठिन हुने देखिन्छ।