संसद भवन परियोजनामा कर छुट र मूल्य समायोजन विवाद, सर्वोच्चमा मुद्दा

काठमाडौँ । संघीय संसद भवन निर्माण आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा पाँचौँ पटकसम्म म्याद थप गरिएसकेको छ। २०७६ असोज १६ गते एक संयुक्त उपक्रमसँग ५ अर्ब ६७ करोड २७ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको उक्त आयोजना २०७९ असोज १६ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर निर्माण कार्य समयमै पूरा हुन नसकेपछि म्याद थप्दै २०८२ पुस १६ गतेसम्म पुर्‍याइएको थियो।

आयोजनाको चौथो भेरिएशन स्वीकृत भएसँगै संशोधित सम्झौता रकम ६ अर्ब २९ करोड ४१ लाख १० हजार रुपैयाँ पुगेको थियो। आ.ब २०८१।८२ सम्म ४ अर्ब ६१ करोड ४३ लाख १९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ, जसमध्ये यो वर्ष मात्रै ६१ करोड ९९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। आ.ब २०८१।८२ सम्मसम्म आयोजनाको वित्तीय प्रगति ७३.३१ प्रतिशत तथा भौतिक प्रगति ८६ प्रतिशत रहेको जनाइएको थियो।

भन्सार महसुल ऐन, २०५१ को दफा १३ (४) मा वैदेशिक ऋण वा सहायतामा सञ्चालन गरिने आयोजनाको लागि त्यस्तो आयोजना वा त्यस्तो आयोजनाको ठेकेदारको नाममा पैठारी हुने वस्तुमा नेपाल सरकारले पूर्ण वा आंशिक रूपमा भन्सार महसुल छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ । यसै गरी ठेक्का सम्झौता भएको वर्ष (२०७६) को आर्थिक ऐनको दफा १८ बमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार लगाइएको कर, दस्तुर, शुल्क तथा महसुल घटाउन वा आंशिक वा पूर्ण छुट दिन सक्ने तथा वैदेशिक ऋण वा अनुदान सहयोगमा सञ्चालित आयोजनामा अर्थमन्त्रालयले छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ । बोलपत्र कागजातको विशेष सर्त (पीसीसी) को सेक्सन ८ को सर्त नं. २१ मा दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाको कर तथा भन्सार महसुलसम्बन्धी प्रावधानमा आवश्यकता रहेमा लागु हुने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। बोलपत्रदाताले कर तथा महसुल छुट नपाउने विषयमा जानकार भई बोलपत्रको कागजात पेस गरेको र सोही अनुसार ठेक्का सम्झौता गरेको तथा लागत अनुमानमा विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने सामग्रीको दरमा भन्सार शुल्क बापत १५ प्रतिशत र ढुवानी ३ प्रतिशत थप गरेर दर विश्लेषण गरेकोमा अन्य सामग्रीको मूल्य स्थानीय दररेटको आधारमा कायम गरेको थियो । तसर्थ वैदेशिक स्रोतबाट बेहोरिने नभई नेपाल सरकारको स्रोतबाट बेहोरिने गरी लागत अनुमान तथा सम्झौता भएको अवस्थामा सो व्यवस्था अनुसारको कर छुट दिन मिल्ने देखिँदैन।
तर भन्सार शुल्क छुट वा शोधभर्नाको लागि निर्माण व्यवसायी मध्यस्थतामा गएकोमा निर्माण व्यवसायीले भन्सार शुल्क तिरेको रसिदको रकम रु. ५० हजार निर्माण व्यवसायीलाई तिर्न र उपभोग्य तथा पुनः निर्यातयोग्य वस्तुमा भन्सार शुल्क छुटको अनुमानित रकम रु.७१ करोड ८५ लाख १३ हजार रहेको सम्बन्धमा भन्सार शुल्क छुट वा काममा लगाउनेबाट फिर्ता लिन सकिने गरी मध्यस्थकर्ताबाट २०७९ । ६ । १३ मा निर्णय भएको र उच्च अदालतबाटसमेत उक्त निर्णय २०८०।६।१६ मा सदर भएको देखिन्छ । सोहीअनुसार निर्माण व्यवसायीले दाबी गरेको भन्सार शुल्क बापतको रकम भुक्तानी नगरी हाल सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको  जनाएको थियो।

यस्तै, मूल्य समायोजनसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि प्रश्न उठेको छ। सम्झौताअनुसार निर्माण व्यवसायीलाई १५ प्रतिशत रकम अमेरिकी डलरमा र ८५ प्रतिशत नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर वैदेशिक मुद्रामा हुने भुक्तानीका लागि छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यसूची र भार प्रयोग गर्नुपर्नेमा स्थानीय मुद्राका सूचकांकलाई आधार बनाएर मूल्य समायोजन गणना गरिएको पाइएको छ।

यस क्रममा वैदेशिक मुद्रामा गरिने ६ करोड ४० लाख ६८ हजार रुपैयाँ बराबरको भुक्तानीमा विनिमय दर बढेको कारण देखाउँदै थप १ करोड ७ लाख २ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। वैदेशिक मुद्राको मूल्य समायोजन गर्दा विनिमय दरको प्रभाव दोहोरो रूपमा गणना नभएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

निर्माण अवधि पटक–पटक थपिनु, लागत वृद्धि, भन्सार महसुल छुटसम्बन्धी कानुनी विवाद तथा मूल्य समायोजन प्रक्रियामा देखिएका प्रश्नहरूले मुलुककै प्रतिष्ठित पूर्वाधार आयोजनामध्ये एक मानिएको संघीय संसद भवन निर्माणको प्रभावकारी व्यवस्थापनमाथि चुनौती थपिएको देखिएको छ।