सुरक्षा चुनौती भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा प्रहरी कार्यालयमा, पक्राउ प्रक्रियामाथि प्रश्न

काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रहरीले आइतबार बिहान महाराजगञ्जस्थित निवासबाट काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा लगेको छ। प्रहरीले उनलाई सुरक्षा चुनौती देखिएपछि सुरक्षित स्थानमा राख्न कार्यालय ल्याइएको जनाएको छ।

प्रहरी टोली आइतबार बिहान करिब ३ बजे जबराको निवास पुगेको थियो। परिवारका सदस्यका अनुसार प्रहरीले जबरालाई आफूसँगै जानुपर्ने बताएपछि उनले निवासमै थप सुरक्षाकर्मी खटाउन आग्रह गरेका थिए। तर, विभिन्न पक्षबाट सुरक्षा चुनौती रहेको भन्दै प्रहरीले उनलाई कार्यालयमा लैजानुपर्ने बताएको परिवारको भनाइ छ।

परिवारका अनुसार जबरालाई लैजाँदा पक्राउ पुर्जी दिइएको थिएन र आफूविरुद्धको कुनै आरोपबारे पनि जानकारी गराइएको थिएन। त्यसको केही घन्टापछि सञ्चारमाध्यममा जबरा पक्राउ परेको समाचार सार्वजनिक भएको परिवारको भनाइ छ। प्रहरी स्रोतले भने उनलाई पक्राउ गरिएको पुष्टि गरेको थियो।

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर कार्कीले जबरालाई सुरक्षा चुनौतीका कारण कार्यालयमा ल्याइएको बताएका छन्। उनका अनुसार जबरा अहिले सुरक्षित स्थानमा छन्। तर, सुरक्षा चुनौती कुन पक्षबाट थियो भन्नेबारे प्रहरीले स्पष्ट पारेको छैन।

कार्कीले जबराविरुद्ध मुद्दा चलाउने उद्देश्य नरहेको र उनलाई रिहा गरिने बताएका छन्। पछिल्लो सार्वजनिक विवरणमा पनि प्रहरीले उनीविरुद्ध आपराधिक मुद्दा अघि बढाउने योजना नरहेको जनाएको छ।

यसअघि जबरालाई कार्यालयमा ल्याएपछि उनीविरुद्ध केही विषयमा उजुरी परेको हुनसक्ने संकेत प्रहरी अधिकारीहरूले दिएका थिए। तर, उजुरीको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। अर्कोतर्फ, प्रहरीका अनुसार उनलाई कार्यालय ल्याउने मुख्य कारण सुरक्षा चुनौती नै हो।

जबरालाई नियन्त्रणमा लिने प्रक्रियालाई लिएर पूर्वन्यायाधीश तथा पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूले प्रश्न उठाएका छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले सुरक्षा चुनौती भए निवासमै थप प्रहरी वा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न सकिने बताएका छन्। पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी र पूर्वप्रहरी अधिकारी हेमन्त मल्ल ठकुरीले पनि रातको समयमा उनलाई प्रहरी कार्यालयमा लैजाने प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाएका छन्।

जबराले यसअघि पनि सार्वजनिक तथा न्यायिक विवादको सामना गरेका थिए। उनी २०७५ सालमा प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए भने २०७८ फागुनमा उनीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका थिए। उक्त प्रस्ताव लामो समय संसद्मा विचाराधीन रहेपछि त्यसको औचित्यसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो।

यसै क्रममा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हालै जबराविरुद्धको महाभियोगसम्बन्धी रिट खारेज गर्दै महाभियोगको औचित्य समाप्त भएको ठहर गरेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ।