सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म ‘कक्रोच’ आन्दोलन, मोदी सरकारमाथि चुनौती

काठमाडौं । भारतमा मतदाता नामावलीको पुनरवलोकन प्रक्रियालाई लिएर सुरु भएको राजनीतिक विवाद सडक आन्दोलनमा परिणत भएको छ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गर्दै युवा समूह ‘कक्रोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) ले थालेको आन्दोलनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारमाथि दबाब बढाएको छ।

आन्दोलनको केन्द्रमा निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गरेको विशेष सघन पुनरवलोकन (एसआईआर) प्रक्रिया र त्यसबाट मतदाता नामावलीमा परेको भनिएको प्रभाव छ। विपक्षी दल तथा आन्दोलनकारीहरूले पुनरवलोकनका क्रममा ठूलो संख्यामा मतदाताको नाम हटाइएको र त्यसले नागरिकको मताधिकार प्रभावित गरेको आरोप लगाएका छन्। निर्वाचन आयोगको निष्पक्षता र स्वायत्ततामाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ।

सीजेपीले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कुमारको राजीनामासँगै मतदाता नामावली पुनरवलोकन प्रक्रिया रोक्न, हटाइएका मतदाताको विवरणबारे स्पष्टता दिन र निर्वाचन प्रणालीमा पारदर्शिता कायम गर्न माग गर्दै आएको छ। सेप्टेम्बरको अन्त्यदेखि सुरु भएको अभियान अक्टोबरमा मुम्बई र नयाँ दिल्लीसम्म फैलिएको छ।

मतदाता सूची विवाद कसरी चर्कियो?

निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक तथा पुनरवलोकन गर्ने प्रक्रियालाई नियमित प्रशासनिक अभ्यासका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। मृतक, दोहोरो नाम भएका तथा सम्बन्धित क्षेत्रमा नरहेका मतदाताको विवरण सच्याउनु यसको उद्देश्य हुने गर्छ। तर, पछिल्लो एसआईआर प्रक्रियामा वैध मतदाताको नामसमेत हटाइएको हुन सक्ने भन्दै विपक्षी दल र नागरिक समूहहरूले प्रश्न उठाएका छन्।

विपक्षीहरूको आरोपअनुसार नाम हटाउने प्रक्रियाले केही समुदाय तथा विपक्षी दलको प्रभाव रहेका क्षेत्रमा असमान असर पार्न सक्छ। उनीहरूले मतदाता सूचीको पुनरवलोकनमा अपनाइएको विधि, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र निर्वाचन आयोगको जवाफदेहिताबारे सार्वजनिक स्पष्टीकरण मागिरहेका छन्।

यद्यपि, मतदाता नामावलीबाट नाम हटाइएको विषय र त्यसका पछाडि योजनाबद्ध राजनीतिक उद्देश्य रहेको आरोप एउटै कुरा होइनन्। नाम हटाइएको प्रत्येक घटनाको कारण, सम्बन्धित मतदाताको अवस्था र प्रक्रियागत प्रमाणका आधारमा छुट्टाछुट्टै परीक्षण आवश्यक हुन्छ। आयोगले पनि हटाइएका नामको विषयलाई मृतक, दोहोरो अभिलेख वा बसाइँसराइसँग सम्बन्धित प्रशासनिक कारणबाट व्याख्या गर्दै आएको छ। त्यसैले समग्र निर्वाचन प्रक्रियामा योजनाबद्ध हेरफेर भएको निष्कर्ष निकाल्न स्वतन्त्र अनुसन्धान र विश्वसनीय प्रमाण महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

सडकमा प्रदर्शन, हजारौँ नियन्त्रणमा

निर्वाचन आयोगको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदै गरिएको प्रदर्शन रोक्न दिल्लीमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। अक्टोबर १० मा प्रस्तावित प्रदर्शनलाई लक्षित गर्दै प्रहरीले राजधानीका प्रमुख क्षेत्रमा आवागमन नियन्त्रण गरेको र दुई हजारभन्दा बढी प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको रोयटर्सले जनाएको छ। आन्दोलनका प्रमुख व्यक्तिहरूलाई समेत हिरासतमा लिइएको थियो।

अभिजीत दिपके, सौरभ दास र आशुतोष रांकाजस्ता सीजेपी नेताहरूको हिरासत तथा रिहाइले आन्दोलनलाई थप चर्चामा ल्याएको छ। समूहले आफ्नो अभियानलाई मताधिकार र लोकतान्त्रिक संस्थाको जवाफदेहितासँग जोड्दै आन्दोलन जारी राख्ने जनाएको छ। विपक्षी दल तथा अन्य समूहले पनि निर्वाचन प्रक्रियाको निष्पक्षताबारे छानबिन गर्न माग गरेका छन्।

तर, आन्दोलनको माग र राज्यको सुरक्षा व्यवस्थाबीचको तनावले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने अधिकार, सार्वजनिक व्यवस्था कायम राख्ने राज्यको जिम्मेवारी र प्रहरी कारबाहीको अनुपातबारे बहस जन्माएको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विरोध प्रदर्शनलाई व्यवस्थापन गर्दा नागरिक अधिकारको संरक्षण र कानुन कार्यान्वयनबीच सन्तुलन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ।

युवाको असन्तुष्टि र परम्परागत राजनीतिमाथि प्रश्न

‘कक्रोच’ नामबाट चिनिएको सीजेपीको उदयलाई मतदाता सूची विवादमा सीमित गरेर मात्र हेर्न कठिन छ। यसअघि परीक्षा प्रणाली र प्रश्नपत्र चुहावटसम्बन्धी विवादमा समेत समूहले विरोध अभियान चलाएको थियो। उक्त आन्दोलनपछि तत्कालीन शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिएका थिए। त्यस घटनाले सामाजिक सञ्जालबाट परिचालित युवा आन्दोलनले राष्ट्रिय राजनीतिक बहसमा प्रभाव पार्न सक्ने देखाएको थियो।

यसपटक निर्वाचन आयोगको नेतृत्वमाथि उठाइएको प्रश्नले युवाको असन्तुष्टिलाई थप संवैधानिक र राजनीतिक विषयसँग जोडेको छ। निर्वाचन आयोगजस्ता संस्थाको निष्पक्षता कायम छ भन्ने जनविश्वास लोकतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आयोगको कामप्रति प्रश्न उठेमा त्यसको जवाफ तथ्य, पारदर्शिता र विश्वसनीय प्रक्रियामार्फत दिनु आवश्यक हुन्छ।

अर्कोतर्फ, राजनीतिक आरोपलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु पनि उचित हुँदैन। निर्वाचनमा अनियमितता भएको दाबी, मतदाता सूचीमा देखिएका त्रुटि र ती त्रुटि योजनाबद्ध रूपमा गरिएका हुन् भन्ने निष्कर्षबीच स्पष्ट भिन्नता छ। विवाद समाधानका लागि सार्वजनिक अभिलेख, स्वतन्त्र परीक्षण र कानुनी प्रक्रियाको भूमिका निर्णायक हुनेछ।

मोदी सरकार कति दबाबमा?

मतदाता सूची विवाद, विपक्षी दलहरूको अभियान र युवा आन्दोलनले मोदी सरकारलाई राजनीतिक रूपमा रक्षात्मक अवस्थामा पुर्‍याएको देखिन्छ। तर, यसैका आधारमा सरकार तत्काल संकटमा पर्ने वा सत्ता गुमाउने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। आन्दोलनको प्रभाव कति व्यापक हुन्छ, त्यसले विभिन्न राज्यका मतदाता तथा सामाजिक समूहलाई कति आकर्षित गर्छ र कानुनी प्रक्रियाबाट कस्तो परिणाम आउँछ भन्ने विषयले आगामी राजनीतिक अवस्थालाई प्रभावित गर्नेछ।

मोदी सरकारले विवादलाई निर्वाचन आयोगको प्रशासनिक विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्दै कानुनी प्रक्रियामार्फत समाधान खोज्न सक्ने सम्भावना छ। आयोगले पनि मतदाता सूचीसम्बन्धी गुनासोको छानबिन, त्रुटि सच्याउने व्यवस्था र निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शितामार्फत जनविश्वास कायम गर्ने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ।

विपक्षी दलका लागि भने यो मुद्दा सरकारको आलोचना गर्ने अवसर मात्र नभई ठोस प्रमाणसहित आफ्नो दाबी स्थापित गर्ने चुनौती पनि हो। आरोपको राजनीतिक उपयोगभन्दा मतदाताको नाम किन हट्यो, कसरी हट्यो र त्यसलाई सच्याउने प्रभावकारी उपाय के हुन् भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नु बढी महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

लोकतान्त्रिक संस्थाको विश्वसनीयता मुख्य परीक्षा

भारतको पछिल्लो घटनाक्रमले निर्वाचनको निष्पक्षता र संवैधानिक संस्थामाथिको जनविश्वास लोकतन्त्रका आधारभूत पक्ष हुन् भन्ने विषयलाई फेरि बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रता, मतदाता सूचीको शुद्धता र नागरिकको मताधिकारबारे उठेका प्रश्नको निरूपण राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपबाट मात्र सम्भव हुँदैन।

सरकार र निर्वाचन आयोगले प्रक्रियागत पारदर्शिता बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ भने विपक्षी तथा आन्दोलनकारीले पनि आफ्ना आरोपलाई प्रमाण र कानुनी आधारबाट पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अधिकार सुरक्षित राख्दै विवादको निष्पक्ष छानबिन गर्नु नै राजनीतिक तनाव कम गर्ने र संस्थाप्रतिको विश्वास कायम गर्ने प्रमुख आधार बन्न सक्छ।

सीजेपीको आन्दोलनले मोदी सरकारमाथि कति दीर्घकालीन राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्छ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। तर, मतदाता सूचीसम्बन्धी विवादले भारतमा निर्वाचन व्यवस्थाको विश्वसनीयता, युवा पुस्ताको राजनीतिक सहभागिता र लोकतान्त्रिक संस्थाको जवाफदेहिताबारे गम्भीर बहस भने सुरु गराएको छ।