फास्टट्र्याक निर्माण, फेरि थपियो तीन वर्ष म्याद

काठमाडौँ । काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्टट्र्याक) निर्माण सुरु भएको करिब नौ वर्ष पुग्न लाग्दा आयोजनाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र पुगेको छ। निर्धारित समयभित्र आयोजना सम्पन्न हुन नसकेपछि सरकारले फेरि तीन वर्ष म्याद थप गरेको छ।

२०७४ जेठ १४ गते बाराको निजगढमा फास्टट्र्याकको शिलान्यास गरिएको थियो। त्यसपछि २०७४ असार ८ गते सरकारले द्रुतमार्ग आयोजना कार्यान्वयनका लागि ‘आयोजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७४’ स्वीकृत गरेको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको आयोजना सोही वर्ष साउन २७ गते नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।

२०७८ सालभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मेवारी लिएको थियो। तर, लक्ष्यअनुसार काम अघि बढ्न नसकेपछि आयोजनाको समयसीमा पटक–पटक संशोधन हुँदै आएको छ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतका अनुसार हालसम्म फास्टट्र्याकको भौतिक प्रगति ५०.०२ प्रतिशत र समष्टिगत वित्तीय प्रगति ५१.४७ प्रतिशत पुगेको छ।

सेनाले यसअघि आयोजना २०८३ चैत मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। निर्धारित समयसीमामा काम सम्पन्न नहुने अवस्था देखिएपछि सरकारले म्याद सकिनुअघि नै आयोजनाको अवधि तीन वर्ष थप गरी २०८६ चैत मसान्तसम्म पुर्‍याएको छ। योसँगै फास्टट्र्याकको समयावधि तेस्रोपटक थपिएको हो।

नेपाली सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गर्दा तोकिएको प्रारम्भिक चार वर्षको अवधि २०७८ साउन २७ गते समाप्त भएको थियो। उक्त अवधिमा आयोजना सम्पन्न हुन नसकेपछि पहिलोपटक म्याद थप गरी २०८१ मंसिरसम्म पुर्‍याइएको थियो। त्यसपछि पनि निर्माण कार्य निर्धारित गतिमा अघि बढ्न नसक्दा समयसीमा थपिँदै आएको हो।

हालको संशोधित लक्ष्यअनुसार २०८६ चैतसम्म फास्टट्र्याक सम्पन्न भए आयोजना सुरु भएको समयदेखि करिब साढे १२ वर्षमा निर्माण पूरा हुनेछ। यद्यपि, हालसम्मको निर्माण प्रगति र बाँकी कामको अवस्थाका कारण संशोधित समयसीमाभित्र आयोजना सम्पन्न हुने विषयमा थप चुनौती देखिएको छ।

सेनाले काठमाडौंलाई निजगढसँग जोड्ने फास्टट्र्याकलाई १३ वटा निर्माण प्याकेजमा विभाजन गरेर काम अघि बढाइरहेको छ। हाल प्याकेज नम्बर १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८क, ८ख, ९क, ९ख र १० कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन्।

सुरुमा फास्टट्र्याकको कुल लम्बाइ ७६.२ किलोमिटर रहने उल्लेख गरिएको थियो। २०८१ कात्तिक २५ गते विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) संशोधन गरेपछि आयोजनाको कुल लम्बाइ ७०.९७७ किलोमिटर कायम गरिएको छ। आयोजनामा ८९ वटा पुल तथा सातवटा सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ।

फास्टट्र्याकको संशोधित कुल लागत २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। २०८३ भदौसम्म आयोजना निर्माणमा ९४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको नेपाली सेनाले जनाएको छ।