हजारौं रोपनी र बिघा हदबन्दी छुटको जग्गा निगरानीबाहिर, मन्त्रालयको अभिलेखसमेत पुरानो

काठमाडौं । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट पाएका व्यक्ति तथा संस्थाले त्यस्तो जग्गा तोकिएको उद्देश्यअनुसार उपयोग गरे–नगरेको सरकारले नै सुनिश्चित गर्न नसकेको पाइएको छ। सरकारी प्रतिवेदनले भूमिसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन, अभिलेख व्यवस्थापन र अनुगमनमा गम्भीर कमजोरी रहेको औँल्याएको छ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार कुनै व्यक्ति वा परिवारले तराई तथा भित्री मधेस क्षेत्रमा अधिकतम ११ बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा ३० रोपनी र उपत्यकाबाहेक पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनीसम्म मात्र जग्गा राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। विशेष प्रयोजनका लागि सरकारले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिन सक्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म हदबन्दी छुट प्राप्त गरेका १६७ संस्थासँग पहाडमा ७६ हजार ७६६ रोपनी र तराईमा ८ हजार ४२९ बिघा जग्गा रहेको विवरण मन्त्रालयसँग भए पनि हालसम्म उक्त अभिलेख अद्यावधिक गरिएको छैन। यसका कारण हदबन्दी छुट प्राप्त जग्गाको वास्तविक अवस्था र उपयोगबारे यकिन गर्न कठिन भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मन्त्रालयले दुई संस्थालाई ६३ रोपनी ५ आना २ पैसा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिएको भए पनि उक्त जग्गा स्वीकृत उद्देश्यअनुसार उपयोग भएको वा नभएको विषयमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिएको देखिएको छैन।

त्यसैगरी, भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १२(क) बमोजिम मन्त्रालयमा दर्ता भएका हदबन्दी छुटसम्बन्धी निवेदन समयमै फर्स्योट हुन नसक्दा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म कुनै पनि नयाँ हदबन्दी छुट स्वीकृत गरिएको छैन।

सरकारी प्रतिवेदन हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उपयोग गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको नियमित अनुगमन गरी उद्देश्यअनुरूप उपयोग भए–नभएको सुनिश्चित गर्न, अभिलेख अद्यावधिक राख्न तथा नियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।