मल अभाव र कृषि मन्त्रालयको कार्यसम्पादनबारे सांसदहरूको प्रश्न

काठमाडौं। रासायनिक मलको अभाव, वितरण प्रणालीमा देखिएको बेथिति तथा कृषि मन्त्रालयसँग जोडिएको विवादास्पद अडियो प्रकरणबारे सांसदहरूले कृषि मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

मन्त्रालयको पछिल्लो छ महिनाको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सांसदहरूले किसानले मल नपाउने अवस्था रहे पनि सरकारी तथ्यांकमा भने पर्याप्त मौज्दात देखिनुको कारणबारे जवाफ मागेका छन्। उनीहरूले मलको उपलब्धता र वास्तविक वितरणबीच देखिएको अन्तरबारे मन्त्रालयसँग स्पष्ट जानकारी माग्दै वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आग्रह गरेका छन्।

बैठकमा सांसद खगेन्द्र कर्णले मन्त्रालयमा मन्त्रीको सक्रियता देखिए पनि कामकारबाहीमा अपेक्षित गति आउन नसकेको बताए। उनले मल खरिदका लागि हुने बोलपत्र प्रक्रियामा देखिने ढिलाइ तथा वितरण प्रणालीमा हुने चुहावटका कारण किसान प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि मल वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद ज्ञानेन्द्रसिंह महताले सुदूरपश्चिमसहित विभिन्न जिल्लाका किसानले भोगिरहेका समस्या र कृषि उपजको बजारीकरणमा देखिएका जटिलताबारे मन्त्रालयसँग लिखित जवाफ माग गरे। उनले कृषिमा युवाको आकर्षण बढाउने नीति, जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा पारेको प्रभाव तथा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले विकास गरेका प्रविधि किसानको खेतसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसकेको विषयमा १३ बुँदामा प्रश्न उठाए।

यसैगरी, सांसद पुनम अग्रवाल र लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको कृषि मन्त्रालयसँग जोडिएको अडियो प्रकरणबारे समितिमा स्पष्टीकरण दिन माग गरे। उनीहरूले नार्कको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको विषयसमेत उठाउँदै विवादमा आएका व्यक्तिलाई पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था र त्यसको आधारबारे मन्त्रीसँग प्रश्न गरेका छन्।

सांसद सुरेशकुमार चौधरीले भूउपयोग नीति र सिँचाइसम्बन्धी स्पष्ट योजना नहुँदा कृषि क्षेत्र क्रमशः खुम्चिँदै गएको बताए। सरकारले जैविक मललाई प्राथमिकता दिने नीति लिए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उनले रासायनिक मलमाथिको निर्भरता घटाउन दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताए।

बैठकमा सांसद सागर ढकालले संसदीय समितिले साना विषयमा केन्द्रित हुनुभन्दा नीतिगत र दीर्घकालीन कृषि सुधारका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे। उनले कृषि क्षेत्रको संरचनागत सुधार, किसानका समस्या समाधान तथा दीर्घकालीन नीति निर्माणमा समितिको भूमिका केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए।