भारतीय विमानस्थलबाट श्रमिक पठाउने १५९ म्यानपावर कारबाहीमा, आठ संस्थालाई जरिबाना

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले विभागीय पूर्वस्वीकृतिबिना भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरी नेपाली श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको पुष्टि भएपछि १५९ वटा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थामाथि कारबाही गरेको छ। विभागले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २२ विपरीत कार्य गरेको निष्कर्षसहित ती संस्थालाई पहिलो चरणमा सचेत गराउने निर्णय गरेको जनाएको छ।

विभागका अनुसार २०८२ चैत १ गतेदेखि २०८३ जेठ मसान्तसम्म श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका नेपाली श्रमिकको उडानसम्बन्धी विवरण संकलन गरी अनुगमन गरिएको थियो। अनुगमनको उद्देश्य इजाजतप्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले कानुनबमोजिम नेपाली विमानस्थल प्रयोग गरेर श्रमिक पठाएको वा नगरेको यकिन गर्नु रहेको विभागले जनाएको छ।

हाल सञ्चालनमा रहेका एक हजार ११७ इजाजतप्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थामध्ये ६७८ संस्थाले मात्र विभागले मागेको विवरण पेश गरेका थिए। प्राप्त विवरणको परीक्षणका क्रममा १५९ संस्थाले विभागको पूर्वस्वीकृति नलिई भारतीय विमानस्थलमार्फत श्रमिक पठाएको पुष्टि भएको विभागले जनाएको छ।

यस्तै, विभागको निर्देशनअनुसार आवश्यक विवरण नै पेश नगर्ने ४३९ संस्थालाई पनि वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ३७ उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै पहिलो पटक चेतावनी दिइएको छ। विभागले ती संस्थालाई आवश्यक विवरण तत्काल उपलब्ध गराउन पुनः निर्देशन दिएको छ।

यसैबीच, विभागले कानुनी व्यवस्था तथा विभागीय निर्देशन पटक–पटक उल्लंघन गर्ने आठ वटा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थालाई जनही ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना गरेको छ। विभागका अनुसार तीन संस्थाले पुनः भारतीय विमानस्थलमार्फत श्रमिक पठाएको तथा पाँच संस्थाले मागिएको विवरण उपलब्ध नगराएको आधारमा आर्थिक दण्ड गरिएको हो।

विभागले सबै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई ऐन, नियमावली तथा विभागीय निर्देशनको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गर्दै भविष्यमा यस्ता उल्लंघन दोहोरिए थप कडा कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।

प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई स्वदेशका विमानस्थलमार्फत पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। विशेष परिस्थितिमा विदेशी विमानस्थल प्रयोग गर्नुपर्ने भए विभागबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। भारतीय विमानस्थल हुँदै नेपाली श्रमिक पठाइएको गुनासो बढेपछि विभागले २०८३ असार २६ गते सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित संस्थासँग प्रयोग गरिएका विमानस्थलको विवरण माग गरेको थियो।