राष्ट्रिय गौरवका २७ आयोजनामध्ये ३ मात्रै सम्पन्न, ११ आयोजना अझै ५० प्रतिशत प्रगतिमा पनि पुगेनन्

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालन गरिरहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको पाइएको छ। सरकारी  प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या २७ पुगे पनि अधिकांश आयोजना तोकिएको समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। लागत वृद्धि, पटक–पटक म्याद थप, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा कमजोर आयोजना व्यवस्थापनका कारण अधिकांश आयोजना लक्ष्यभन्दा पछाडि परेका छन्।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा सडक, जलविद्युत्, सिँचाइ, विमानस्थल, खानेपानी, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण लगायतका रणनीतिक पूर्वाधार विकासका लागि १७ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको थियो। पछिल्ला वर्षहरूमा थप आयोजना समावेश भएसँगै यस्तो आयोजनाको संख्या २७ पुगेको हो।

राष्ट्रिय योजना आयोगको विवरणअनुसार २७ आयोजनाको संशोधित लागत अनुमान कुल २४ खर्ब १५ अर्ब ६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ तथा ६९.७ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ। यसमध्ये आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म सम्पन्न भएका माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाहेक अन्य आयोजनामा मात्रै ५ खर्ब ४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म राष्ट्रिय गौरवका २७ आयोजनामध्ये केवल तीन आयोजना सम्पन्न भएका छन्। पाँच आयोजनाले ८० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी भौतिक प्रगति हासिल गरेका छन् भने चार आयोजनाको प्रगति ५० देखि ८० प्रतिशत बीचमा रहेको छ। यस्तै नौ आयोजना ५० प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगतिमा सीमित रहेका छन्। चार आयोजनाको भौतिक प्रगति विवरण नै सार्वजनिक गरिएको छैन भने दुई आयोजना अझै निर्माण सुरु हुन सकेका छैनन्।

निर्माण सुरु नै हुन नसकेका आयोजनामध्ये पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रमुख छन्। पश्चिम सेती आयोजना प्रस्तावित समयमै अघि बढ्न नसकेको छ भने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हालसम्म उल्लेखनीय निर्माण कार्य सुरु भएको छैन।

निर्माणाधीन आयोजनामध्ये पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गको भौतिक प्रगति ८१.७३ प्रतिशत पुगेको छ। कालीगण्डकी करिडोरको प्रगति ८२.४३ प्रतिशत, बबई सिँचाइ आयोजनाको ८२.२७ प्रतिशत, लुम्बिनी विकास कोषको ८९ प्रतिशत तथा रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको प्रगति ७४.७६ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हुलाकी लोकमार्ग ७२.७५ प्रतिशत तथा भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना ६९ प्रतिशत भौतिक प्रगतिमा पुगेका छन्।

अर्कोतर्फ केही ठूला आयोजनाको प्रगति भने निकै कमजोर देखिएको छ। काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति ४२.१३ प्रतिशत, सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन ३६.८३ प्रतिशत, महाकाली सिँचाइ आयोजना २६.६५ प्रतिशत, कर्णाली करिडोर २०.७५ प्रतिशत, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना १६.५५ प्रतिशत तथा राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण कार्यक्रमको प्रगति केवल ६.३९ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ।

अधिकांश आयोजनामा निर्माण अवधि सकिएपछि पनि काम सम्पन्न नभई पटक–पटक म्याद थप्ने, निर्माण क्षेत्र विस्तार गर्दै जाने र संशोधित लागत निरन्तर बढाउने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गरेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको तोकिएको निर्माण अवधि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मै सकिए पनि हालसम्म समग्र प्रगति सार्वजनिक गरिएको छैन। यस आयोजनाको सम्पन्न हुने समयसमेत स्पष्ट गरिएको छैन।

प्रतिवेदनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्नुले लागत वृद्धि, सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा चुनौती तथा अपेक्षित आर्थिक प्रतिफलमा ढिलाइ भएको निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसैले स्पष्ट कार्ययोजना, प्रभावकारी आयोजना व्यवस्थापन, समयमै निर्णय, नियमित अनुगमन तथा तोकिएको समयसीमाभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रणाली विकास गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।