श्रम स्वीकृति बढ्दो, तर प्रमुख गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता अझै अधुरो,वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कोषको रकम पनि नियमविपरीत खर्च

काठमाडौं । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको संख्या निरन्तर बढिरहे पनि प्रमुख गन्तव्य मुलुकमध्ये एक साउदी अरेबसँग अझै श्रम सम्झौता हुन नसकेको पाइएको छ। साथै, वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कोषको रकम नियमले तोकेको उद्देश्यभन्दा बाहिर खर्च गरिएको तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ।

सरकारी  प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी वैदेशिक रोजगारका लागि गन्तव्य मुलुक तोक्ने व्यवस्था गरेको छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार नेपालले संस्थागत रूपमा १११ तथा व्यक्तिगत रूपमा १७८ देशमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अनुमति दिएको छ। हाल दुई मुलुकमा भने श्रमिक पठाउन रोक लगाइएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा संस्थागत, व्यक्तिगत, वैधानिकीकरण र नवीकरणसमेत गरी ७ लाख ४१ हजार २९७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यो संख्या बढेर ८ लाख ३९ हजार २७० पुगेको छ। यद्यपि नेपालले वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख गन्तव्यमध्ये १२ देशसँग मात्र श्रम सम्झौता गरेको देखिएको छ। दोस्रो ठूलो श्रमिक गन्तव्य रहेको साउदी अरेबसँग भने हालसम्म श्रम सम्झौता नभएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। प्रतिवेदनले श्रमिकको सुरक्षा, सेवा–सुविधा तथा अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रमुख गन्तव्य मुलुकसँग शीघ्र श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

यस्तै, वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ अनुसार इजाजतप्राप्त संस्थाबाट संकलित धरौटी रकमको मुद्दती खाताबाट प्राप्त ब्याजको निश्चित हिस्सा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कोषमा जम्मा गरी व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि, कल्याणकारी कार्यक्रम तथा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धानमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रतिवेदनअनुसार विभागले धरौटीबापत संकलन भएको रु. ५ अर्ब १३ करोड विभिन्न वाणिज्य बैंकको मुद्दती खातामा लगानी गरी रु. २५ करोड ८३ लाख ३४ हजार ब्याज आम्दानी गरेको थियो। त्यसमध्ये रु. १० करोड ६९ लाख ७८ हजार वैदेशिक रोजगार बोर्डमा पठाइएको तथा रु. १५ करोड १३ लाख ५६ हजार व्यवसाय कोषमा मौज्दात रहेको देखिएको छ।

तर, नियमावलीले तोकेको उद्देश्यविपरीत विभागले सो कोषबाट रु. ८४ लाख ९२ हजार प्रिफ्याब पार्टिसन निर्माण, अनुगमन तथा वैदेशिक भ्रमण, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खरिद र अतिथि सत्कारजस्ता प्रशासनिक शीर्षकमा खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखाले कोषको रकम नियमावलीले तोकेका उद्देश्यअनुसार मात्र उपयोग गर्न तथा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन प्रमुख गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता विस्तार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।