राष्ट्रिय आपत्ति बनेको सडक दुर्घटना

काठमाण्डौ। नेपालमा सडक दुर्घटना अहिले एउटा जीवन–मरणको मुद्दा बनेर उभिएको छ। नेपाल प्रहरीको राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा प्रतिदिन औसत ७९ वटा सडक दुर्घटना भएका छन्, जसमा औसत ७ जनाको मृत्यु र १२१ जना घाइते हुने गरेका छन्। यस वर्षको समग्र तथ्यांक अनुसार कुल २८ हजार ६९२ वटा दुर्घटना, २ हजार ४९ जना मृतक, ६ हजार ९७६ सघन घाइते र ३२ हजार ३८३ साधारण घाइते रेकर्ड गरिएका छन्। यी दुर्घटनाहरूले मात्रै नेपालको कुल घरेलु उत्पादनमा लगभग २ प्रतिशतसम्मको आर्थिक क्षति पुर्याइरहेको देखाएको छ, जसले सडक सुरक्षालाई अब सार्वजनिक स्वास्थ्य र राष्ट्रिय आर्थिक आपत्तिको भूमिकामा राखेको छ।

सवारी साधनको तीव्र वृद्धि र यातायात व्यवस्थापनको कमजोरीले दुर्घटनाको दर बढ्दै गएको छ। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार नेपालमा हाल ५८ लाखभन्दा बढी सवारी साधन दर्ता छन्, जसमध्ये मात्र ४८ लाख दुईपांग्रे सवारी छन्। तथ्यांक अनुसार दुर्घटनामा दुईपांग्रे सवारी प्रायः अग्रपङ्क्तिमा रहन्छ, भने कार, बस, ट्रक र अन्य वर्गहरू पनि दुर्घटनाको एक भाग बनिरहेका छन्। यसैगरी १५–४० वर्षको युवा वर्ग सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने पाइएको छ, जसको केन्द्रीय कारण रूपमा तीव्र गति, मापसे, लापरवाह चालन र ट्राफिक नियमको सजिलै उपेक्षा गरिएको छ।

राजधानी क्षेत्र काठमाडौंमा भने यो संकट अझ गहिरिएको देखिन्छ। बढ्दो सवारी चाप, कमजोर ट्राफिक व्यवस्थापन र नियम उल्लंघनको सामान्यीकरणले सडक दुर्घटनाको संख्या अझै बढाइरहेको छ। एउटा अध्ययनले देखाउँछ कि काठमाडौं उपत्यकामा भएका दुर्घटनाको लगभग ७० प्रतिशतभन्दा बढी दुईपांग्रे सवारीसँग सम्बन्धित छन्, जहाँ खराब सडक डिजाइन, बेवास्ता गरिएका यातायात नियम र अनुशासनहीनताले दुर्घटनाको दोहोरो खतरा बनाइरहेका छन्। यसबीच सरकारले “विश्व सडक सुरक्षा सप्ताह २०२६” जस्ता राष्ट्रिय अभियान मार्फत २०३० सम्म दुर्घटनामा मृत्यु र गम्भीर घाइतेको संख्या ५० प्रतिशत घटाउने लक्ष्य घोषणा गरेता पनि स्थानीय स्तरमा यसको कार्यान्वयन अझै धेरै पछाडि परेको छ।

विशेषज्ञहरूले भने सडक सुरक्षालाई अब केवल प्रहरीको “ट्राफिक नियन्त्रण” मात्रको विषय होइन, बरु यसले सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक संवृद्धि र सामाजिक सुरक्षा सबैलाई प्रत्यक्ष रूपमा छुने राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउन आवश्यक छ भन्ने बताएका छन्। यसका लागि देशभर नियमित रोड–सेफ्टी अडिट, सडक डिजाइन अपडेट, विद्यालय–कलेजमा यातायात शिक्षा, ट्राफिक नियमको कडा पालन र व्यापक जनचेतना अभियान अत्यावश्यक रहेको जनाइएको छ। छोटकरीमा, नेपालका लागि सडक दुर्घटना अब एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपत्ति जस्तै बनेको छ र यसलाई नियन्त्रण गर्न चालक, सरकार, नगर–स्थानीय निकाय र समाज सबैले एकै साथ जिम्मेवारी लिनुपर्छ।