‘जनताले पनि बुझ्ने स्पष्ट विकासको चित्र आवश्यक छ, सरकार सँगै योजना र नीति फेरिने परिपाटी नै समस्या’ : अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोभिड–१९ ले समग्र अर्थतन्त्र, सुशासन र मानव जीवनलाई प्रभावित तुल्याएको बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा मुलुकमा वित्तीय सुशासन र दिगो विकास लक्ष्यका अवस्थाबारे जानकारी दिँदै उनले अहिले सिर्जना भएको परिस्थिति सामना गर्न विकास लक्ष्य एवं योजनामा ठूलो सुधारकोे चुनौती र आवश्यकता औंल्याए ।

अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘विकास रणनीति, लक्ष्य निर्माण एवं कार्यान्वयन आफँंमा अन्तरविरोधी छन्, सरकार र मन्त्री परिवर्तन भएसँगै योजना र नीति फेरिँदै जाने खाले परिपाटी यो नै सबैभन्दा ठूलो समस्या हो ।’

संविधान अनुरूप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले आत्मसात् गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र कस्तो हो भन्ने चित्र नै नरहेको उल्लेख गर्दै उनले संविधानमा उल्लेख गरेको विषय हाम्रा योजना र कार्यक्रमा नसमेटिएको बताए । अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘जनताले पनि बुझ्ने स्पष्ट विकासको चित्र आवश्यक छ, कुन योजना कति, कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने साझा रणनीति खाका बनाउन पर्छ, योजना निर्माणलाई पनि अनुशासनभित्र ल्याउन पर्यो ।’ राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र मुलुकको अहिलेको मुख्य लक्ष्य भएको बताउँदै उनले समावेशी विकास मूल नीति बनाएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको धारणा व्यक्त गरे ।

महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले मितव्ययी, दक्षता र प्रभावकारिताको कसीमा रहेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षमा संघका तीन हजार, प्रदेश कार्यालय एक हजार, स्थानीय तह ६९९ र केही संगठित संस्था गरी पाँच हजार ४६२ कार्यालयको रु ५३ खर्ब २७ अर्बको लेखापरीक्षण भएको छ ।’

मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले बजेट निर्माण प्रक्रियामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको तथा सुशासन कायम गरी विकास आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा कार्यान्वयन र समन्वयमा समस्या देखिएको बताए । उनले भने, ‘सुशासनबिना दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन, पुँजीगत खर्च गर्नु ठूलो कुरा होइन, परिणाम कस्तो हासिल भयो भन्ने प्रश्न हो । प्रविधिको विकास गरी सेवाप्रवाह अघि बढाएमा मात्र लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।’

महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालले सबै स्थानीय तहमा सूत्रका आधारमा सञ्चालन हुने लेखापरीक्षण विधि अघि बढाइएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘सरकारी सम्पत्तिका रूपमा रहेका जिन्सीको विवरण तयार गर्ने काम अघि बढाउन आवश्यक छ, अहिले बजेटका प्राथमिकता कोभिड र दिगो विकास लक्ष्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ, वैदेशिक सहयोग र राजस्व संकलन प्रवृत्ति विगत पाँच वर्षमा एकैखाले छ । असारमा मात्र बजेट खर्च हुने विगतको समस्या क्रमशः घट्दै गएको संकेत छ ।’

सो अवसरमा समिति सदस्य दीनानाथ शर्माले राज्यको ढुकुटीको रकम अनियमित ढंगबाट खर्च गरेर बेरुजु बढ्दै जाने प्रवृत्तिले सबैलाई चिन्तित तुल्याएकाले व्यापक सुधारको खाँचो औंल्याए ।