काठमाडौं । सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन चाहने व्यक्तिले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तोकिएका कागजातसहित आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कर्जा लिनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा आवेदन फारामसँगै व्यवसाय दर्ता, स्थायी लेखा नम्बर, कर चुक्ता प्रमाणपत्रलगायतका कागजात पेस गर्नुपर्नेछ।
सम्बन्धित व्यवस्थाअनुसार कर्जा आवेदनका क्रममा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएको व्यवसायको प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बरको प्रमाणपत्र तथा कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्नेछ। तर प्राकृतिक विपद्बाट पीडितका लागि निजी आवास निर्माण गर्न प्रदान गरिने कर्जाका हकमा व्यवसाय दर्ता, स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कर्जाका लागि आवेदकले नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रतिलिपिसमेत बुझाउनुपर्नेछ। त्यस्तै, उद्यम सञ्चालन तथा कर्जा उपयोगसम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव र जमानत आवश्यक पर्ने अवस्थामा जमानतसम्बन्धी कागजात पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्राकृतिक विपद्बाट पीडितका लागि निजी आवास निर्माण कर्जा लिन चाहनेले संघ, प्रदेश, स्थानीय तह वा नेपाल सरकारले तोकेको निकायबाट आफू प्राकृतिक विपद् प्रभावित भएको प्रमाणित हुने गरी सूचीकरण गरिएको कागजातको प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्नेछ। धितो आवश्यक पर्ने अवस्थामा सोसम्बन्धी कागजातसमेत बुझाउनुपर्नेछ।
त्यसैगरी, १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा माग गर्दा स्थानीय तहमा रहेको व्यवसायसँग सम्बन्धित शाखाको सिफारिससमेत आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, सम्बन्धित सहुलियतपूर्ण कर्जा यसअघि नलिएको र कुनै पनि देशको स्थायी बसोबासको स्वीकृति प्राप्त नगरेको स्वघोषणा आवेदकले पेस गर्नुपर्नेछ।
कर्जा आवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तीन कार्यदिनभित्र कर्जा स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले कर्जा प्रक्रियालाई समयबद्ध र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यदि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा स्वीकृत नगर्ने निर्णय गरेमा त्यसको आधार र कारणसमेत खुलाएर तीन कार्यदिनभित्रै आवेदकलाई लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ। यस व्यवस्थाले कर्जा अस्वीकृत हुनुको कारणबारे आवेदकलाई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे
