कर परीक्षणमा सुधार भएन, वर्षेनी हजारौँ फाइल जिम्मेवारी सर्दै

काठमाडौं । आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ ले विभागलाई संशोधित कर निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार दिएको भए पनि कर परीक्षणतर्फ ठूलो संख्यामा फाइल समयमै परीक्षण हुन नसकेको देखिएको छ। विभागबाट प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कर परीक्षण गर्नुपर्ने ७ हजार २१४ फाइलमध्ये ३ हजार ९५७ फाइल अर्थात् ५४.८५ प्रतिशत मात्रै परीक्षण सम्पन्न भएको छ। बाँकी ३ हजार २५७ फाइल अर्थात् ४५.१५ प्रतिशत फाइल आ.ब २०८२।८३ को लागि  जिम्मेवारी सारिएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका ४ हजार ९४३ र सोही वर्ष छनोट भएका २ हजार २७१ गरी कुल ७ हजार २१४ फाइल कर परीक्षण गर्नुपर्ने थियो। तीमध्ये ३ हजार ९५७ फाइलको परीक्षण सम्पन्न भए पनि झन्डै आधा फाइल अर्को वर्षका लागि सारिएको हो।

विगत चार वर्षको विवरण हेर्दा कर परीक्षणका लागि छनोट भएका फाइल र परीक्षण सम्पन्न हुने दरमा समेत असमानता देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका २ हजार २९० र नयाँ छनोट भएका १ हजार ७०० गरी ३ हजार ९९० फाइल परीक्षण गर्नुपर्नेमा ६ हजार ९७ फाइल परीक्षण सम्पन्न भएको देखिन्छ। त्यसैगरी २०७९/८० मा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका २ हजार ३३९ र नयाँ छनोट भएका ४ हजार २०० गरी ६ हजार ५३९ फाइलमध्ये ५ हजार २७६ फाइल परीक्षण सम्पन्न भएको र १ हजार २६३ फाइल अर्को वर्षका लागि सारिएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अघिल्लो वर्षको जिम्मेवारी ४ हजार ३८० र सो वर्ष छनोट भएका ४ हजार २०० गरी ८ हजार ५८० फाइल परीक्षण गर्नुपर्नेमा ४ हजार ४५० फाइलको मात्रै परीक्षण सम्पन्न भएको थियो। बाँकी ४ हजार १३० फाइल अर्को वर्षका लागि जिम्मेवारी सारिएको थियो। २०८१/८२ मा भने अघिल्लो वर्षको जिम्मेवारी ४ हजार ९४३ र नयाँ छनोट २ हजार २७१ गरी ७ हजार २१४ फाइल परीक्षण गर्नुपर्नेमा ३ हजार ९५७ फाइलको परीक्षण भएको छ।

कर परीक्षणका क्रममा फाइल जिम्मेवारी सार्ने तथ्याङ्कमा समेत असंगति देखिएको छ। विभागले तयार गरेको विद्युतीय आन्तरिक अनुगमन प्रणालीमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आगामी वर्षका लागि जिम्मेवारी सारिएको फाइल सङ्ख्या शून्य देखाइएको छ। तर २०७९/८० मा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएको फाइल सङ्ख्या २ हजार ३३९ रहेको छ। यसले फाइल जिम्मेवारी हस्तान्तरणसम्बन्धी अभिलेख तथा प्रणालीमा एकरूपता नभएको देखाउँछ।

त्यसैगरी २०७९/८० मा आगामी वर्षका लागि १ हजार २६३ फाइल जिम्मेवारी सार्नुपर्ने देखिए पनि २०८०/८१ मा अघिल्लो वर्षको जिम्मेवारीका रूपमा ४ हजार ३८० फाइल आएको देखिन्छ। यस आधारमा ३ हजार ११७ फाइल बढी जिम्मेवारी सारिएको देखिन्छ। त्यस्तै, २०८०/८१ मा ४ हजार १३० फाइल आगामी वर्षका लागि सार्नुपर्ने देखिएकोमा २०८१/८२ मा अघिल्लो वर्षको जिम्मेवारीका रूपमा ४ हजार ९४३ फाइल आएको छ। यसरी ८१३ फाइल बढी जिम्मेवारी सरेको देखिएको छ।

फाइल जिम्मेवारी सार्ने क्रममा देखिएको यस्तो असंगति गत वर्षको प्रतिवेदनमा समेत औँल्याइएको थियो। तर यस वर्ष पनि समस्या दोहोरिएको देखिएकाले कर परीक्षणको अभिलेख व्यवस्थापन, अनुगमन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छ।

यसैबीच, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर लिएका कुल २१ लाख ४५ हजार ८२० करदातामध्ये करिब ०.१८ प्रतिशत करदाताको मात्रै कर परीक्षण भएको छ। विभागले जोखिममा आधारित करदाता छनोट प्रणाली अवलम्बन गरेको भए पनि जोखिम सूचकहरू समयानुकूल पुनरावलोकन नहुँदा एउटै करदाता प्रत्येक वर्ष छनोटमा पर्ने र केही करदाता लामो समयसम्म परीक्षणको दायरामा नआउने अवस्था रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

कर परीक्षणको प्रभावकारिता बढाउन फाइल छनोट तथा कर परीक्षण प्रणालीको विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको छ। क्षेत्रगत रूपमा उच्च जोखिममा रहेका करदाताको पहिचान गरी निश्चित अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा कर परीक्षण हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने तथा जोखिम सूचकलाई समयानुकूल अद्यावधिक गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यसबाट कर परीक्षणको दायरा विस्तार हुनुका साथै कर प्रशासनमा देखिएको असमानता र फाइल थन्किने प्रवृत्तिसमेत न्यूनीकरण गर्न सकिने देखिन्छ।