सामाजिक सुरक्षा काेषमा आकर्षण बढ्दै : पाँच लाख आबद्ध भए

काठमाडौ, १८ साउन । पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुने रोजगारदातासहित योगदानकर्ताको संख्या बढ्दै गएको छ । सूचीकृत हुने रोजगारदाताको संख्या हाल सम्ममा १७ हजार ९४५ पुगेको छ भने सूचीकृत योगदानकर्ताको संख्या ५ लाख ८० हजार ४६० पुगेको सामाजिक सुरक्षा कोषको तथ्यांकले देखाउछ ।

सरकारले गत चैत ८ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्न थालेको थियो । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्धता अनिवार्य गरेको छ । विदेश जाने श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिने क्रममा सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्धता जनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै श्रम स्वीकृतिको नवीकरणका क्रममा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक पनि कोषमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई समेत कोषमा आबद्ध गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुसार उक्त कार्य सुरु गरेसँगै वैदेशिक रोजगारमा रहेका र जाने श्रमिकहरुको आबद्धता दिनप्रतिदिन बढेको कोषका उपकार्यकारी निर्देशक विवेक पन्थी बताउछन । कोषले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका २२ लाख श्रमिकलाई कोषमा समेट्ने तयारीसहित योजना सुरु गरेको जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले योगदान गरेको रकम दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा ७.४८ प्रतिशत र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा १३.८५ प्रतिशत छुट्याउने गरेको छ ।

योगदानकर्ताले निवृत्तिभरण योजनामा जम्मा भएको रकम र सो रकममा कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलसमेत जोडी हुन आउने कुल योगदान रकम एकमुष्ट लिन वा सो रकमलाई १६० ले भाग गर्दा हुन आउने रकम प्रत्येक महिना जीवनभर निवृत्तिभरण लिने गरी रोज्न पाउने छन् । यसले पनि योगदानकर्ताको संख्या बढिरहेको छ । तर अझै पनि ठूलो संख्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा गइरहेका छैनन । खाइपाइ आएको सेवासुविधा खोसिने भय हुनेमा छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा औपचारिक/अनौपचारिक क्षेत्रका धेरै भन्दा धेरै श्रमिकहरुलाई यस अर्थिक वर्षमा समेट्ने लक्ष्य लिएको छ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थासहित ठूला कम्पनीका कर्मचारीहरु सामेल हुने अवस्था नआएसम्म कोषको लक्ष्य पुरा हुनेमा धेरैको आशंका छ । यससम्बन्धि मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधिन छ ।