अमेरिकाले ६० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय संगठन र संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन) सम्बन्धित निकायबाट बाहिरिने निर्णय

वासिङ्टन – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार अमेरिकाले ६० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय संगठन र संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन) सम्बन्धित निकायबाट बाहिरिने निर्णय सार्वजनिक गरेका छन्। यस निर्णयमा ३५ गैर–यूएन संस्था र ३१ यूएन निकाय समावेश छन्। ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेको कार्यकारी आदेश अनुसार, यी निकायहरू अमेरिकी राष्ट्रिय हित र सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, तथा सार्वभौमिकताविरुद्ध काम गर्दै आएको दाबी गरिएको छ।

यस सूचीमा संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा रहेको विभिन्न निकायहरू, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रमुख सन्धि र महिला अधिकार प्रवर्द्धन गर्ने संस्था ‘यूएन महिला’ पनि छन्। ट्रम्पले भनेका छन् कि यी निकायहरू “अमेरिकाको हितविरुद्ध काम गरिरहेका छन् र अमेरिकाका करदाताको पैसा सदुपयोग भइराखेको छैन।”

विशेषगरी, ट्रम्पले संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी फ्रेमवर्क कन्वेन्सन (UNFCCC) बाट अमेरिकाले बाहिरिने जानकारी दिएका छन्। यो सन्धि २०१५ को पेरिस क्लाइमेट डिलको आधारभूत सन्धि मानिन्छ। अमेरिकी निकायहरू यो निर्णयसँगै UNFCCC मा सहभागी नहुने पहिलो राष्ट्र बन्नेछन्। नेचुरल रिसोर्सेस डिफेन्स काउन्सिलका अध्यक्ष मनीष बाप्नाले भने, “संसारभरिका सबै राष्ट्रले यस सन्धिमा सहभागी छन्, किनभने यसले नीतिगत निर्णय र आर्थिक अवसरमा प्रभाव पार्ने मौका दिन्छ। अमेरिका बाहिरिँदा यो अवसर गुमाउनेछ।”

अमेरिका यससँगै यूएन महिला (UN Women) र संयुक्त राष्ट्रसंघ जनसंख्या कोष (UNFPA) बाट पनि बाहिरिने भएको छ। UN Women महिला सशक्तीकरण र लैङ्गिक समानताको प्रवर्द्धन गर्ने संस्था हो भने UNFPA परिवार योजना, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने निकाय हो। गत वर्ष अमेरिका यस निकायको लागि वित्तीय सहयोग कटौती गरिसकेको थियो।

ट्रम्पको आदेश अनुसार, अमेरिकी निकायहरूले यी संस्थाहरूमा सहभागी नहुने वा वित्तीय सहयोग रोकिनेछ। ह्वाइट हाउसका अनुसार, यो निर्णय “अमेरिकाको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक शक्ति विपरीत काम गर्ने, अतिवादी जलवायु नीति र वैश्विक शासन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमहरूमाथि नियन्त्रणको उपाय” हो।

यो कदम ट्रम्पको बहुपक्षीय निकायहरूप्रति लामो समयदेखि रहेको शंका र सतर्कताको परिणाम हो। राष्ट्रपति ट्रम्पले बारम्बार अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको प्रभावकारिता, लागत र जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। उनको तर्क छ कि यी निकायहरू प्रायः अमेरिकी हितको सट्टा विश्वव्यापी एजेन्डालाई प्राथमिकता दिन्छन्।

ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सुरु भएदेखि नै संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी वित्तीय सहयोग कटौती गरेका छन्। उनले यूएन ह्युमन राइट्स काउन्सिलसँगको अमेरिकी सहभागिता रोकिदिएका छन्, प्यालेस्टाइन राहत एजेन्सी UNRWA को सहयोग रोकेका छन्, र यूनेस्कोबाट पनि अमेरिका बाहिरिएको छ। यसबाहेक विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) र पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेन्टबाट पनि बाहिरिने घोषणा गरिसकेका छन्।

यस्तो बहिर्गमन सूचीमा अन्य महत्वपूर्ण निकायहरू पनि समावेश छन् – जस्तै यूएन ट्रेड एन्ड डभलपमेन्ट कनफरेन्स (UNCTAD), अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा फोरम, यूएन रेजिस्टर अफ कनभेन्शनल आर्म्स, र यूएन पिसबिल्डिङ कमिशन। अमेरिकी प्रशासनका अनुसार, यी निकायहरूले “विश्वव्यापी एजन्डा र नीति प्रवर्द्धन गर्दै अमेरिकी प्राथमिकतामाथि प्रभाव पार्ने काम” गरिरहेका छन्।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, अमेरिकी बहिर्गमनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नयाँ राजनीतिक र आर्थिक चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ। जलवायु परिवर्तन, महिला अधिकार, मानव विकास र व्यापार नीतिहरूमा अमेरिका अब सिधा सहभागिता नगर्दा विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुनसक्छ।

ट्रम्पले आफ्नो कार्यकारी आदेशमार्फत सबै अमेरिकी सरकारी विभाग र एजेन्सीहरूलाई ती निकायबाट बाहिरिने प्रक्रिया छिटो सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन्। यस कदमलाई अमेरिकी करदाताको पैसा प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्ने प्रयासको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

विशेषज्ञहरूले ट्रम्पको निर्णयलाई अमेरिकी बहुपक्षीय संस्थाप्रतिको लामो समयदेखि रहेको शंका र आलोचनासँग जोडेर हेरेका छन्। ट्रम्पले प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई महँगो, प्रभावहीन र अमेरिकी हित विपरीत रहेको टिप्पणी गर्दै आएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, अमेरिका यस्ता निकायबाट बाहिरिँदा जलवायु नीति, लैङ्गिक समानता, स्वास्थ्य, मानव अधिकार र व्यापार क्षेत्रमा अमेरिका र अन्य राष्ट्रबीचको सहभागिता घट्ने देखिएको छ। यसले विशेष गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु सम्मेलन र पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयनमा चुनौती उत्पन्न गर्न सक्छ।

ट्रम्प प्रशासनले यस कदमलाई अमेरिकी सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक स्वाधीनताको संरक्षणको उपायको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। ह्वाइट हाउसको वक्तव्य अनुसार, “यी निकायमा अमेरिकी सहभागिता रोक्दा करदाताको पैसा प्रभावकारी र आवश्यक क्षेत्रमा प्रयोग हुनेछ।”

यस निर्णयले अमेरिकालाई बहुपक्षीय निकायहरूमा नेतृत्व दिने अवसर कम गर्ने भए पनि, ट्रम्प प्रशासनको तर्क अनुसार यसले अमेरिकी राष्ट्रिय हितको सुरक्षा गर्नेछ। अमेरिकी बहिर्गमनसँगै, अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले अमेरिकी योगदान बिना आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ।

अन्ततः, ट्रम्पको यो कदमले अमेरिका र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच नयाँ आयाम थप्नेछ। राजनीतिक, आर्थिक र पर्यावरणीय क्षेत्रमा यसको प्रभाव दीर्घकालीन हुने अपेक्षा गरिएको छ।