स्वास्थ्य बीमामा सुधारः आठ जटिल रोगीलाई दुई लाखसम्म उपचार खर्च

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध नागरिकले अब पहिलेभन्दा दोब्बर उपचार सहायता पाउने भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले आठ जटिल रोगमा लागेका बिरामीलाई हाल उपलब्ध एक लाख रुपैयाँ उपचार खर्चमा थप एक लाख रुपैयाँ वृद्धि गरी दुई लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा दिने निर्णय कार्यान्वयनमा आउने बताएका छन्।

मन्त्री पौडेलले आज बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै साउन १ गतेदेखि यो निर्णय लागू हुने जानकारी गराएका छन्। ‘कडा रोगका कारण उपचार खर्च जुटाउन नसक्ने नागरिकलाई राहत दिने हाम्रो प्रतिबद्धता अनुसार आठ प्रकारका बिरामीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत अब दुई लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सहायता पाउनेछन्,’ मन्त्री पौडेलले उल्लेख गरेका छन्।

सरकारको निर्णय अनुसार क्यान्सर, मुटुरोग, मृगौलारोग, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकेलसेल एनिमिया, पार्किन्सोनिजम र अल्जाइमर जस्ता जटिल रोग लागेका बिरामीहरूले यो सुविधा पाउनेछन्। यसअघि मन्त्री पौडेलले बीमाका सदस्यहरूलाई आफू बसोबास गर्ने स्थानबाटै उपचार लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउने, बीमा सेवा प्रत्येक तहमा उपलब्ध गराउने र बीमा कार्यक्रमलाई थप परिस्कृत गर्दै सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धि गराउने नीति ल्याउने निर्णय गरेका थिए।

मंगलबार राति बसेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको बैठकले उक्त निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ। कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले साउन १ गतेदेखि नयाँ सुविधा लागू हुने जानकारी दिएका छन्।

यसका साथै स्वास्थ्य बीमा कोषको आर्थिक स्रोत सुदृढ पार्न र दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्न मन्त्री पौडेलले विभिन्न नीतिगत निर्णयहरू अघि सारेका छन्। हालै सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमअनुसार सबै सरकारी तथा संगठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनेछ। यो व्यवस्था स्वास्थ्य बीमा ऐनमै उल्लेख भए पनि अहिलेसम्म पूर्णरूपमा लागू हुन सकेको थिएन।

विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिक तथा उनीहरूको परिवारलाई समेत स्वास्थ्य बीमामा समेट्न मन्त्रालयले अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल थालेको छ। यस्तै, नयाँ बजेटमार्फत स्वास्थ्य बीमा बोर्डको बक्यौता शून्यमा झार्ने घोषणा गरिएको छ। संघीय अस्पताल विकास समितिको आम्दानीको एक प्रतिशत रकम स्वास्थ्य बीमा कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय समेत भइसकेको छ।

बीमा कोषको आम्दानी वृद्धिका लागि प्रगतिशील कर प्रणालीमार्फत संकलन हुने रकम समेत वृद्धि गरिनेछ। यस्तै, सरकारले वितरण गर्ने उपचार सहायता स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत नै प्रदान गर्ने तयारी गरेको छ। यसबाट धेरै नागरिकहरू बीमा कार्यक्रममा समावेश हुने विश्वास लिइएको छ।

बीमा बोर्डले अनियमित रूपमा भुक्तानी माग गर्ने केही अस्पतालहरूलाई कारबाही गर्दै निगरानी प्रणालीमा सुधार ल्याएको छ। कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले कोषको प्रिमियम संकलन र आवद्धता विस्तारका लागि विविध उपायहरूको खोजी भइरहेकाले बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सहज हुने बताएका छन्।

सरकार र बीमा बोर्डले लिएका यी सुधारात्मक कदमहरूबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम थप प्रभावकारी हुने, नागरिकको पहुँच वृद्धि हुने र आर्थिक स्रोत सुदृढ भई दीर्घकालीन स्थायित्व कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ।