काठमाडौं । घरजग्गा व्यवसायमा संलग्न तर ऋण तिर्न नसकेर आर्थिक अप्ठ्यारोमा परेका व्यवसायीहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋण पुनर्संरचना गर्ने सुविधा दिने भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरिएको २४औं मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले यस्तो व्यवस्था घोषणा गरेका हुन्।
नयाँ नीति अनुसार घरजग्गा व्यवसायसँग सम्बन्धित कम्पनीहरू, जसले आफ्नो कर्जा समयमै तिर्न नसकेका छन्, ती कर्जाको भाखा थप गरी पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ। यसले व्यवसायहरूलाई अस्थायी वित्तीय संकट पार लगाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
गभर्नर पौडेलले अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्दै व्यवसायहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन राष्ट्र बैंक प्रतिबद्ध रहेको बताए। मौद्रिक नीतिले समग्र वित्तीय प्रणाली सुदृढ पार्न र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो घर किन्दा अब ३ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि पहिलो आवास खरिदकर्ताहरूले अधिकतम २ करोड रुपैयाँसम्म मात्र कर्जा लिन पाउँथे।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले नयाँ नीति घोषणा गरेका हुन्। नयाँ व्यवस्थाअनुसार पहिलो घर खरिदकर्ताहरूले कुल मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने छन्।
त्यस्तै, अन्य घर तथा जग्गा खरिदका लागि भने कुल मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराइने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।
गभर्नर पौडेलले आवास क्षेत्रको प्रवर्द्धन, वित्तीय पहुँच विस्तार र आर्थिक क्रियाकलापलाई गति दिन यस्तो नीति ल्याइएको उल्लेख गरे।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे
