सम्पदा पुनर्निर्माणमा वर्षौं लाग्दा लागत बढ्दै, स्वीकृत मापदण्ड कार्यान्वयनमा जोड

काठमाडौं । ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदाको संरक्षण र पुनर्निर्माणमा लामो समय लाग्दा लागत बढ्नुका साथै निर्माण भएका संरचनाको गुणस्तरमा समेत असर पर्ने देखिएको छ । पुरातत्त्व विभागले सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि प्रत्येक वर्ष छुट्टाछुट्टै लागत अनुमान तथा ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने गरेका कारण एउटै सम्पदाको निर्माण विभिन्न व्यवसायीमार्फत हुने र प्रशासनिक खर्च दोहोरिने अवस्था देखिएको हो ।

ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्त्विक महत्त्वका वस्तु तथा प्राचीन सम्पदाको अन्वेषण, विश्लेषण, संरक्षण र प्रकाशन गर्ने उद्देश्यले २००९ सालमा पुरातत्त्व विभाग स्थापना भएको हो । विभागले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ बमोजिम राष्ट्रका गौरवमय सम्पदाको पुनर्निर्माण, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।

आ.ब २०८१।८२ मा विभाग र मातहतका ११ कार्यालयका लागि रु. १ अर्ब ९ करोड २६ लाख ५७ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा रु. ८० करोड ४९ लाख १५ हजार खर्च भएको छ । खर्चमध्ये चालुतर्फ रु. २३ करोड ७४ लाख २९ हजार र पुँजीगततर्फ रु. ५६ करोड ७४ लाख ८६ हजार रहेको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ ले बहुवर्षीय सम्झौताअनुसार गरिने खरिदमा आगामी वर्षका लागि आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, खरिद कार्यको गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने तथा खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण काम एउटै खरिद सम्झौताबाट हुने गरी रकम र समयलाई आधार मानी लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, विभागले उक्त व्यवस्थाअनुसार सम्पदा पुनर्निर्माणको एकमुष्ट लागत अनुमान तयार नगरी प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि छुट्टाछुट्टै लागत अनुमान तथा ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने गरेको देखिएको छ । यसका कारण एउटै सम्पदाको निर्माण कार्य विभिन्न व्यवसायीबाट हुने गरेको छ । एउटै सम्पदाका लागि हरेक वर्ष सूचना प्रकाशन, बोलपत्र मूल्याङ्कन तथा समितिका बैठकमा हुने खर्चलगायतका प्रशासनिक लागत दोहोरिने अवस्था रहेको छ ।

त्यसैगरी, अधुरा निर्माण कार्यलाई त्रिपाल तथा प्लास्टिकले छोप्ने, बीमा गर्ने, निर्माणस्थल तयार तथा सफा गर्ने र गुणस्तर परीक्षण गर्ने जस्ता काममा समेत अतिरिक्त खर्च हुने गरेको छ । निर्माणमा ढिलाइ हुँदा छाना लगाउने कार्य वर्षौंसम्म पूरा हुन नसक्ने र घामपानीका कारण सम्पदामा प्रयोग हुने काठको गुणस्तरमा समेत असर पर्ने अवस्था देखिएको छ ।

विभागले सुरु गरेका सम्पदा पुनर्निर्माणको संख्या र त्यसका लागि विनियोजित बजेटको अवस्थालाई हेर्दा सामान्य सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न न्यूनतम ५ देखि ७ वर्ष लाग्ने र ठूला सम्पदाको निर्माणमा अझ बढी समय लाग्ने देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने कुल लागत र समयको यथार्थ अनुमान गरी बहुवर्षीय बजेट सुनिश्चित गर्ने प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

सम्पदा क्षेत्रमा निजी भवन निर्माणमा मापदण्ड पालना आवश्यक

सम्पदा संरक्षणसँगै संरक्षित क्षेत्रमा निजी भवन निर्माण तथा पुनर्निर्माणमा तोकिएको मापदण्डको पालना सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिएको छ । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा ३ अनुसार संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा पर्ने निजी जग्गामा नयाँ घर वा भवन निर्माण गर्दा वा साविकको स्वरूप परिवर्तन हुने गरी घरको निर्माण, मर्मत, थपघट वा पुनर्निर्माण गर्दा पुरातत्त्व विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

स्वीकृत नक्साअनुसार निर्माण नगरेमा त्यस्तो कार्य रोक्न विभागले आदेश दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था पनि रहेको छ । त्यसैगरी, पाटन दरबार संरक्षित स्मारक क्षेत्रमा हुने संरक्षण तथा निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ को बुँदा नं. ४.४ ले घर वा भवनको अधिकतम उचाइ ३५ फिट र अधिकतम चार तल्लासम्म निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

विभागको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५० वटा तथा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३२ वटा घर निर्माण तथा पुनर्निर्माणका लागि नक्सा सहमति प्रदान गरिएको छ । स्वीकृति प्रदान गरिएका भवनहरू तोकिएको उचाइ, तल्ला तथा अन्य निर्माणसम्बन्धी मापदण्डअनुसार निर्माण भएका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा नियमित अनुगमन गरी मापदण्ड कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

सम्पदा पुनर्निर्माणमा दीर्घकालीन योजना, बहुवर्षीय बजेट सुनिश्चितता र एकीकृत खरिद व्यवस्थापन लागू गर्न सके निर्माणमा हुने दोहोरो प्रशासनिक खर्च तथा अनावश्यक लागत घटाउन सकिने देखिन्छ । साथै, संरक्षित सम्पदा क्षेत्रमा निजी तथा सार्वजनिक निर्माण कार्यमा तोकिएका मापदण्डको प्रभावकारी अनुगमन र कार्यान्वयन गर्न सके ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदाको मौलिक स्वरूप र संरक्षण दुवै सुनिश्चित गर्न सकिने देखिएको छ ।