विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिमा ७७ करोड खर्च, उपलब्धि मूल्याङ्कन भने भएन

काठमाडौं । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विद्यालय शिक्षामा समतामूलक पहुँच, गुणस्तर सुधार तथा आजीवन सिकाइ सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए पनि विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रमको उपलब्धि मूल्याङ्कन नगरेको पाइएको छ ।

केन्द्रले विद्यालय शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा शैक्षिक जनशक्ति विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै विद्यालय शिक्षाको वार्षिक योजना तर्जुमा, शिक्षक तथा कर्मचारीको क्षमता विकास, शैक्षिक सामग्री निर्माण र सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्दै आएको छ । केन्द्रका लागि आ.ब वर्ष २०८१।८२ मा  रु. ९५ करोड १४ लाख ३ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा रु. ३६ करोड १० लाख ३५ हजार खर्च भएको छ ।

विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन मापदण्ड, २०८० को दफा २२ को उपदफा (२) मा केन्द्रले छात्रवृत्ति कार्यक्रमको कार्यान्वयन तथा उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, उक्त व्यवस्थाअनुसार केन्द्रले चालु वर्ष सञ्चालन गरेको विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रमको उपलब्धि मूल्याङ्कन नगरेको देखिएको छ ।

केन्द्रले यस वर्ष विपन्न विद्यार्थी छनोट गरी कक्षा ६ देखि १० सम्मका १ लाख ९ हजार १६ विद्यार्थीलाई प्रतिविद्यार्थी रु. ६ हजारका दरले रु. ६५ करोड ४० लाख ९६ हजार छात्रवृत्ति वितरण गरेको छ । त्यस्तै, कक्षा ११ र १२ का अन्य विषय अध्ययन गर्ने १ हजार ९२२ विद्यार्थीलाई प्रतिविद्यार्थी रु. १८ हजारका दरले रु. ३ करोड ४५ लाख ९६ हजार तथा विज्ञान विषय वा प्राविधिक धार अध्ययन गर्ने ३ हजार ४८८ विद्यार्थीलाई प्रतिविद्यार्थी रु. २४ हजारका दरले रु. ८ करोड ३७ लाख १२ हजार वितरण गरिएको छ ।

यसरी कक्षा ६ देखि १२ सम्मका विभिन्न तहमा अध्ययनरत कुल १ लाख १४ हजार ४२६ विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिबापत कुल रु. ७७ करोड २४ लाख ४ हजार वितरण गरिएको छ ।

स्रोतः शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र।

ठूलो रकम छात्रवृत्तिका रूपमा वितरण गरिए पनि कार्यक्रमबाट लक्षित विद्यार्थीको शैक्षिक पहुँच, निरन्तरता तथा उपलब्धिमा कस्तो प्रभाव परेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रले मूल्याङ्कन नगरेको देखिएको छ । छात्रवृत्ति वितरणलाई मात्र कार्यक्रमको उपलब्धिको आधार मान्दा लक्षित कार्यक्रमको प्रभावकारिता र वास्तविक प्रतिफल पहिचान गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।

त्यसैले केन्द्रले विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रमको प्रभाव तथा उपलब्धिको वस्तुगत मूल्याङ्कन गरी त्यसका आधारमा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन मापदण्डको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको छ । साथै, छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको शैक्षिक प्रगति, विद्यालयमा निरन्तरता तथा कार्यक्रमबाट परेको प्रभावको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।