काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले ऋण असुलीका नाममा ऋणीमाथि यातना, दुर्व्यवहार, गालीबेइज्जती तथा अन्य गैरकानुनी गतिविधि गर्ने व्यक्ति वा संस्थामाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
सरकार र ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’ बीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै ऋण असुलीका नाममा हुने गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयले सहमतिको बुँदा नम्बर ८ कार्यान्वयन गर्न पठाएको पत्रमा ऋण असुलीका क्रममा ऋणीलाई यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने तथा किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड गर्ने जस्ता कार्यलाई गैरकानुनी गतिविधिका रूपमा उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, ऋण असुलीका नाममा गालीबेइज्जती, दुर्व्यवहारलगायतका गैरकानुनी कार्य भएमा पीडितले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। यस्ता उजुरीमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
सरकार र उक्त अभियानबीच भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले भदौ १२ गतेको बैठकबाट द्विपक्षीय सहमति ग्रहण गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो।
सोही निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयले भदौ १८ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई सहमतिको उक्त बुँदा कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको हो।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे
