स्वीकृतिबिना इन्टरनेट प्याकेज बिक्री र बढी शुल्क असुली, वर्ल्डलिंकसहित १४ कम्पनीलाई जरिवाना

काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृत मापदण्ड र अनुमतिपत्रका सर्तविपरीत इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरेको पाइएपछि १४ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ। प्राधिकरणले स्वीकृत प्याकेजभन्दा फरक सेवा बिक्री गरेको, निर्धारित दरभन्दा बढी शुल्क लिएको तथा नियामकीय निर्देशन पालना नगरेको भन्दै ती कम्पनीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो।
प्राधिकरणले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार निरीक्षण तथा जाँचबुझका क्रममा सम्बन्धित सेवाप्रदायकले अनुमतिपत्रका सर्त र प्रचलित नियामकीय व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ को उपदफा (१) बमोजिम कारबाही गरिएको हो। कारबाहीमा परेका १४ कम्पनीलाई कुल सात लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार सेवाप्रदायकले स्वीकृत इन्टरनेट प्याकेज र गतिअनुसार सेवा उपलब्ध नगराएको, तोकिएको भन्दा बढी शुल्क असुल गरेको तथा स्वीकृति नलिई नयाँ प्याकेज बनाएर बिक्री गरेको पाइएको छ।
त्यस्तै, सेवा प्याकेज तथा शुल्कसम्बन्धी जानकारी निर्धारित समयमा सेवाग्राहीलाई उपलब्ध नगराएको र प्राधिकरणबाट जारी निर्देशनको पालना नगरेको विषयसमेत कारबाहीको आधार बनेको छ।
प्राधिकरणले स्वीकृत शुल्क र सेवा सर्तभन्दा फरक व्यवस्था लागू गरेर इन्टरनेट बिक्री गर्नु उपभोक्ताको हितविपरीत हुने स्पष्ट पारेको छ। नियामक निकायको स्वीकृतिबिना प्याकेज परिवर्तन गर्ने तथा अतिरिक्त शुल्क असुल्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न कारबाही गरिएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए।
जरिवानामा पर्ने १४ इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी
प्राधिकरणका अनुसार कारबाहीमा पर्ने कम्पनीहरू निम्न छन् :
१। ब्रोडलिंक नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन प्रालि
२। क्लासिक टेक प्रालि
३। वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालि
४। फाइबरवर्ल्ड कम्युनिकेसन प्रालि
५। भायानेट कम्युनिकेसन्स लिमिटेड
६। एरोनेट प्रालि
७। डिश मिडिया नेटवर्क लिमिटेड
८। वाइफाइ नेपाल प्रालि
९। सिजी कम्युनिकेसन लिमिटेड
१०। वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेड
११। फर्स्ट लिंक कम्युनिकेसन प्रालि
१२। पोखरा इन्टरनेट प्रालि
१३। टेकमाइन्ड्स नेटवर्क लिमिटेड
१४। सुबिसु लिमिटेड
शुल्क परिवर्तन गर्न तीन महिनाअघि स्वीकृति लिनुपर्ने
प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाको शुल्क निर्धारण तथा परिवर्तनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पालना गर्न सबै सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ।
शुल्क निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार सेवाप्रदायकले नयाँ महसुल दर वा प्याकेज लागू गर्नुअघि प्रस्तावित शुल्क र कार्यान्वयन हुने मितिसहित कम्तीमा तीन महिनाअगावै प्राधिकरणमा स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, केही सेवाप्रदायकले निर्धारित प्रक्रिया पूरा नगरी नयाँ प्याकेज सञ्चालन गरेको तथा स्वीकृत शुल्कभन्दा फरक दरमा सेवा बिक्री गरेको अनुगमनका क्रममा देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणले स्वीकृतिबिना सञ्चालन गरिएका सबै इन्टरनेट प्याकेज तथा शुल्क तत्काल बन्द गर्न सम्बन्धित कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्ता प्याकेज बन्द गरिएको विवरणसमेत नियामक निकायलाई उपलब्ध गराउन भनिएको छ।
उपभोक्तालाई नोक्सानी भएको भए क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन
नियामकीय व्यवस्थाविपरीत सेवा सञ्चालन गर्दा ग्राहकलाई आर्थिक हानिनोक्सानी पुगेको भए क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनसमेत प्राधिकरणले सम्बन्धित कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार अनधिकृत प्याकेज, स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क असुली वा सेवा सर्तको उल्लङ्घनका कारण उपभोक्तालाई क्षति पुगेको अवस्थामा ग्राहकको मागका आधारमा क्षतिपूर्ति वा हानिनोक्सानीको बिगो भराउनुपर्नेछ।
यससँगै प्राधिकरणले अनुमतिपत्र प्राप्त सबै दूरसञ्चार सेवाप्रदायकलाई कुनै पनि नयाँ प्याकेज वा महसुल दर लागू गर्नुअघि अनिवार्य स्वीकृति लिन सचेत गराएको छ।
स्वीकृतिबिना सेवा प्याकेज सञ्चालन नगर्न, निर्धारित शुल्क सार्वजनिक गर्न तथा प्रचलित ऐन, नियम र अनुमतिपत्रका सर्त पूर्ण रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिइएको छ।
इन्टरनेटको शुल्क वृद्धि नभएको प्राधिकरणको स्पष्टोक्ति
यसअघि असोज २४ गते प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाको शुल्क वृद्धि नभएको स्पष्ट पारेको थियो। कुनै पनि सेवाप्रदायकबाट शुल्क वृद्धिको प्रस्ताव प्राप्त नभएको र प्राधिकरणले समेत शुल्क बढाउन स्वीकृति नदिएको जनाएको थियो।
स्वीकृत शुल्कभन्दा बढी रकम असुल गर्ने वा उपभोक्तालाई मर्का पर्ने गरी अनधिकृत प्याकेज सञ्चालन गर्ने कम्पनीमाथि कानूनी कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत प्राधिकरणले दिएको थियो।
प्राधिकरणले सेवाप्रदायकलाई स्वीकृत महसुल दर सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पालना गर्न निर्देशन दिँदै उपभोक्तालाई पनि आफूले प्रयोग गरिरहेको इन्टरनेट सेवाको शुल्क र प्याकेजबारे जानकारी लिन आग्रह गरेको छ।
बढी शुल्क असुली भए उजुरी गर्न आग्रह
प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाप्रदायकले स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिएको, सम्झौताअनुसार सेवा उपलब्ध नगराएको वा अनधिकृत प्याकेज सञ्चालन गरेको पाइएमा उजुरी दिन उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ।
उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण, दूरसञ्चार क्षेत्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने तथा इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नियामकीय अनुगमन र कारबाही अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्रचलित कानून तथा अनुमतिपत्रका सर्त उल्लङ्घन गर्ने सेवाप्रदायकमाथि आवश्यक कारबाही गरिने भन्दै प्राधिकरणले सबै कम्पनीलाई स्वीकृत मापदण्डभित्र रहेर सेवा सञ्चालन गर्न सचेत गराएको छ।