इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो डेटा चुहावट : १६ अर्ब लगइन विवरण अनलाइन लिक

एजेन्सी। साइबर सुरक्षा अनुसन्धानकर्ताहरूले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो लगइन विवरण चुहावट (credential leak) को खुलासा गरेका छन्। साइबर न्यूजका अनुसार, २०२५ को जनवरीदेखि सुरु गरिएको अनुसन्धानको क्रममा फेला परेका ३० वटा डाटाबेसहरूमा १६ अर्बभन्दा बढी युजरनेम र पासवर्ड विवरण रहेका छन्। तीमध्ये अधिकांश विवरणहरू यसअघि कहिल्यै सार्वजनिक नभएका थिए, जसले यस लिकलाई इन्टरनेटको इतिहासमै अभूतपूर्व बनाएको छ।

डाटाबेसहरू केही समय सुरक्षाविहीन अवस्थामा इन्टरनेटमा खुला थिए, जसका कारण अनुसन्धानकर्ताहरूले तिनको अध्ययन गर्न सकेका थिए। तीमध्ये केही डाटाबेसहरूमा करोडौं प्रयोगकर्ता विवरण समेटिएका थिए भने, केहीमा ३.५ अर्बभन्दा बढी लगइन विवरण रहेका थिए। तर सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष के हो भने, यीमध्ये केवल एक डाटाबेस (१८ करोड विवरणसहित) मात्र अघिल्लो मे महिनामा वायर्ड म्यागजिनले रिपोर्ट गरेको थियो। बाँकी सबै लिक यो अनुसन्धानमार्फत पहिलोपटक फेला परेका हुन्।

लीक भएको विवरणमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, जीमेल, एप्पल, टेलिग्राम, GitHub, VPN सेवा प्रदायकहरू, सरकारी वेबसाइटहरूलगायतका खाताहरू समावेश छन्। प्रत्येक रेकर्डमा वेबसाइटको ठेगाना (URL), प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार यो ढाँचा प्रायः इन्फोस्टिलर मालवेयरद्वारा संकलन गरिएका विवरणहरूमा देखिन्छ, जसले संक्रमित उपकरणहरूबाट संवेदनशील जानकारी चोर्ने काम गर्छ।

यस खालको व्यापक डेटा लिकले विश्वभरका अनलाइन प्रयोगकर्ताहरूको गोपनीयता र सुरक्षामाथि गम्भीर संकट उत्पन्न गराएको छ। साइबर सुरक्षा विज्ञहरूले यस लिकलाई “mass exploitation” अर्थात् ठूलो स्तरको साइबर आक्रमणका लागि तयार गरिएको सम्भावित खाका भएको उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई सकेसम्म चाँडै आफ्ना पासवर्डहरू परिवर्तन गर्न, दुई तहको प्रमाणीकरण (2FA) लागू गर्न, र आफ्ना खाताहरूमा कुनै अस्वाभाविक गतिविधि भए/नभएको नियमितरूपमा निगरानी गर्न सुझाव दिएका छन्।

हालसम्म उक्त विवरण कसले संकलन गर्‍यो वा कसको स्वामित्वमा थियो भन्नेबारे कुनै जानकारी प्राप्त नभएको अनुसन्धानकर्ताहरूले जनाएका छन्। तर, उनीहरूले यो घटना विश्वव्यापी साइबर सुरक्षाका लागि एक गम्भीर चेतावनी भएको उल्लेख गरेका छन्। यस्तो खालको लिकले अनलाइन सेवाहरूको सुरक्षा प्रणालीलाई पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाउने सम्भावना देखिएको छ।