प्रहरीको मनोबल जोगाउँदै, राज्यको अनुशासन सुदृढ गरौँ: आईजीपी खापुङ

काठमाडौं।नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुबेर खापुङले हालै व्यक्त गर्नुभएको विचार केवल एक संगठनको पक्षमा बोलेको भावनात्मक अभिव्यक्ति होइन, यो राष्ट्रको कानूनको सर्वोच्चता, शान्ति–सुरक्षा र जिम्मेवार शासनको पक्षमा उठाइएको यथार्थपरक चेतावनी हो।

देशमा राजनीतिक आन्दोलनका नाममा निजी सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट हुनु लोकतन्त्रको अभ्यास होइन, विध्वंसको संस्कार हो। प्रहरी प्रमुख खापुङले जस्तै स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्छ — निजी सम्पत्तिमा आक्रमण हुनु भनेको आतंकवादको प्रारम्भ हो। नागरिकको घर, पसल र सवारी साधन सुरक्षित छैन भने त्यो समाज स्वतन्त्र होइन, भयग्रस्त हुन्छ।

नेपाल प्रहरी सधैं जनताको सेवामा खटिने, आपत–विपतमा पहिलो कदम बढाउने संस्था हो। भोकभोकै, पानी नपिई लड्ने सिपाहीहरू नै देशको वास्तविक पहरेदार हुन्। जब त्यस्ता सुरक्षाकर्मीहरूलाई उल्टै छानबिनमा तानिन्छ, मनोबलमा गम्भीर प्रहार हुन्छ। आईजीपी खापुङको भनाइमा “कानून कार्यान्वयन गर्न भोकभोकै लडेको सिपाहीलाई बयानमा बोलाउने कुरा ठीक होइन” — भन्ने वाक्य केवल गुनासो होइन, यो नीतिगत स्पष्टताको माग हो।

राज्यले प्रहरीलाई नाजुक परिस्थितिमा निर्णय लिन सशक्त अधिकार दिनुपर्छ। प्रहरीलाई “केही गरे पनि दोषी, केही नगरे पनि दोषी” भन्ने दोहोरो मापदण्डमा राख्दा संगठन कमजोर हुन्छ र अपराधी निर्भीक बन्छ।

राजनीतिक आन्दोलन जनताको अधिकार हो, तर त्यसको सीमारेखा शान्तिपूर्ण विधि र कानूनी दायराभित्र मात्र रहनुपर्छ। संसद भवन, सिंहदरबार जस्ता संवेदनशील संरचनामा आक्रमण लोकतान्त्रिक आन्दोलन होइन, राज्यविरोधी गतिविधि हो। प्रहरीलाई यी संरचना जोगाउने कानूनी जिम्मेवारी छ — यसलाई “अत्यधिक बल प्रयोग” भनेर राजनीतिकरण गर्नु गम्भीर गल्ती हो।

आईजीपी खापुङको चेतावनी — “सोसल मिडियाबाट मानिसको दिमागमा विध्वंसको बारुद भरिँदैछ” — आजको डिजिटल युगमा अत्यन्त सान्दर्भिक छ। गलत सूचनाले उक्साएको भीडले कानून तोड्न थाले भने त्यसको मूल्य सम्पूर्ण समाजले चुकाउनुपर्छ। त्यसैले मिडिया र नागरिक दुवै जिम्मेवार हुनुपर्छ।

राज्यको स्थायित्व र जनसुरक्षाको मेरुदण्ड प्रहरी हो। त्यसैले नीतिगत स्पष्टता, संगठनात्मक आत्मसम्मान र सुरक्षाकर्मीको मनोबल जोगाउनु राज्यको दायित्व हो। प्रहरीमाथि अनुसन्धान वा प्रश्न उठाउँदा पनि तथ्य, परिस्थिति र कानूनी सीमामा आधारित हुनुपर्छ  राजनीतिक आवेग वा भीडको दबाबमा होइन।

नेपाल प्रहरी आज पनि आफ्नो कर्तव्यमा प्रतिबद्ध छ। अब राज्य, राजनीतिक नेतृत्व र नागरिक समाजले सन्देश बुझ्नुपर्छ । प्रहरी कमजोर हुँदा कानून हराउँछ, कानून हराउँदा राष्ट्र असुरक्षित हुन्छ।

यसैले, आईजीपी खापुङको चेतावनीलाई आलोचना होइन, सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।अबको प्राथमिकता — प्रहरीको मनोबल उच्च, नीति स्पष्ट र सुरक्षा सुदृढ बनाउने हो। यहीबाट शान्ति र लोकतन्त्रको रक्षा सम्भव हुन्छ।