बाढीपीडित उद्योगी व्यवसायीलाई पाँच वर्ष कर तथा गैरकर छुट दिन महासंघको माग

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित उद्योगी तथा व्यवसायीका लागि पाँच वर्षसम्म कर तथा गैरकर छुटसहितको विशेष राहत प्याकेज ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को २८औँ साधारण सभामा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले बाढीबाट पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षति भएका उद्योग तथा व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि सरकारले विशेष नीति र राहत कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताएका हुन्।

उनले बाढीबाट क्षति भएका व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी साधन तथा ढुवानीका साधन पुनः आयात गर्दा भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, सडक निर्माण दस्तुर, स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क, लगानी शुल्कलगायत भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सबै प्रकारका कर तथा महसुल छुट दिनुपर्ने माग गरे।

त्यसैगरी बाढीमा नष्ट भएका प्लान्ट, मेसिनरी, यन्त्र तथा उपकरण पुनः आयात गर्दा लाग्ने कर तथा महसुलमा छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। मर्मतका लागि विदेश लगिएका क्षतिग्रस्त मेसिनरी तथा उपकरण मर्मतपछि नेपाल ल्याउँदा लाग्ने महसुलमा समेत छुट दिनुपर्ने उनले बताए।

बाढीका कारण आयात गरिएका सामान गन्तव्यमा पुग्नुअघि नै नष्ट भएको अवस्थामा भन्सार कार्यालयमा बुझाइसकेको राजस्व समायोजन वा फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए। क्षतिग्रस्त वस्तुको पुनः आयातका लागि कम्तीमा एक वर्षको समयसीमा तोकिनुपर्ने तथा पुनः आयात नगरेको अवस्थामा समेत तिरेको राजस्व फिर्ता हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग रहेको उनले उल्लेख गरे।

बाढीबाट पूर्ण वा आंशिक रूपमा क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्ति तथा मौज्दात सामानको लागत कट्टा र मौज्दात हटाउने प्रक्रियालाई समेत सरल बनाउनुपर्ने श्रेष्ठले बताए। क्षतिग्रस्त वस्तुको अभिलेख व्यवस्थापन तथा लेखा प्रक्रियामा व्यवसायीलाई सहज हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

श्रेष्ठले बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित उद्योगी तथा व्यवसायीलाई कर छुटमा मात्र सीमित नराखी संघीय सरकारले लिने गैरकर तथा सेवा शुल्कमा समेत कम्तीमा पाँच वर्ष छुट दिनुपर्ने माग गरे। प्रदेश तथा स्थानीय तहले लिने कर, शुल्क र महसुलमा समेत राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने तथा बाढीबाट प्रभावित सवारी तथा ढुवानी साधनमा लाग्ने प्रदेशस्तरीय यातायात कर मिनाहा गर्नुपर्ने उनले बताए।

बाढीका कारण व्यवसाय तथा उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका व्यवसायीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा समेट्दै ब्याज अनुदान, बिमा प्रिमियममा छुट तथा आवश्यक अन्य अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्नेमा पनि अध्यक्ष श्रेष्ठले जोड दिए।

उनले जीवनभर राज्यलाई कर तिरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन योगदान गरेका व्यवसायी विपद्का कारण व्यवसायबाट विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै उनीहरूलाई पुनः व्यवसायमा फर्काउने जिम्मेवारी राज्यको भएको बताए।

सरकारले बाढीपीडित उद्योगी तथा व्यवसायीको पुनःस्थापनाका लागि केही पहल थाले पनि भन्सार तथा कर प्रणालीमार्फत थप राहत आवश्यक रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ।

उनले विपद्पछि उद्योगी व्यवसायीमा आफ्नो लगानी र व्यवसायको सुरक्षाप्रति असुरक्षाको भावना बढेको उल्लेख गर्दै राज्यले तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन पुनरुत्थानको स्पष्ट योजना ल्याउनुपर्ने बताए।