विपत्तिको मौका छोपेर कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि गर्नेलाई कारबाही गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले प्राकृतिक विपत्तिको मौका छोपेर बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने तथा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढाउने व्यक्ति वा व्यवसायीमाथि कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिका सभापति रहबर अन्सारीले विपत्तिपछि दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा खाना पकाउने ग्यासको आपूर्तिमा देखिएको समस्यालाई बहाना बनाएर कालोबजारी गर्ने, वस्तु लुकाउने वा अनुचित लाभ लिन खोज्ने गतिविधिमाथि कडाइ गर्न सम्बन्धित सरकारी निकायलाई निर्देशन दिइएको बताएका छन्।

समितिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य विभागलाई बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी र कडाइका साथ सञ्चालन गर्नसमेत आग्रह गरेको छ। विशेषगरी आपूर्ति संकटका बेला उपभोक्तालाई असहज हुने गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने तथा मूल्यवृद्धि गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रणमा तत्काल कदम चाल्न समितिले जोड दिएको हो।

सभापति अन्सारीले संसदीय समितिले सरकारलाई नीतिगत निर्देशन र आवश्यक सुझाव दिने भए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी कार्यपालिकाको रहेको स्पष्ट पारे। समितिबाट पटक–पटक निर्देशन दिइए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको गुनासो आउने गरेको भन्दै उनले सम्बन्धित सरकारी संयन्त्रले आफ्नो जिम्मेवारी गम्भीरतापूर्वक पूरा गर्नुपर्ने बताए।

काठमाडौँ उपत्यकाको ठूलो बजार क्षेत्रको प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमनका लागि सरकारी जनशक्ति सीमित रहेको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यकताअनुसार थप जनशक्ति परिचालन गरेर भए पनि कालोबजारी र कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न वाणिज्य विभागलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए।

सभापति अन्सारीका अनुसार अहिले देखिएको खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति समस्या प्राकृतिक विपत्तिपछि सडक सञ्जालमा आएको अवरोधसँग पनि जोडिएको छ। बाढी तथा पहिरोका कारण विभिन्न राजमार्ग प्रभावित हुँदा ग्यास ढुवानीमा अवरोध पुगेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर काठमाडौँ उपत्यकाको आपूर्ति प्रणालीमा परेको उनले बताए।

तर, वास्तविक आपूर्ति अवरोधको अवस्थालाई आधार बनाएर कसैले ग्यास लुकाउने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढाउने काम गरे त्यस्तो गतिविधि कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य नहुने अन्सारीको भनाइ छ।

समितिका बैठकहरू आरोप–प्रत्यारोपमा मात्र केन्द्रित हुने गरेको आलोचनाप्रति प्रतिक्रिया दिँदै अन्सारीले समस्या पहिचान र समाधानका उपायबारे सांसदहरूबीच हुने गहन छलफललाई संसदीय प्रक्रियाकै स्वाभाविक हिस्सा मान्नुपर्ने बताए। समितिको ध्यान तत्काल देखिएका समस्या समाधान गर्नुका साथै मध्यमकालीन र दीर्घकालीन रूपमा उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने नीतिगत व्यवस्था निर्माणतर्फ पनि केन्द्रित रहेको उनले उल्लेख गरे।

आपूर्ति व्यवस्थालाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन नेपाल आयल निगम, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सम्बन्धित सरकारी संयन्त्र सक्रिय रहेको सभापति अन्सारीले बताए। संकटको समयमा राज्य, निजी क्षेत्र र उपभोक्ताबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

उनले विपत्तिको परिस्थितिबाट अनुचित लाभ उठाएर उपभोक्तालाई सास्ती दिने जो–कोहीमाथि सरकारले तत्काल कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए।